२७ महाराष्ट्रीय व्यापारी परिषद या सहाव्या लेखाचें महत्त्व निराळें वर्णा- वयास नको. आजकाल महाराष्ट्रांत व्यापारांत व कारखानदारींत जी थोडीफार हालचाल दिसून येत आहे तिला मूळ चालना देण्याचे श्रेय या व्यापारी परिषदे- लाच दिले पाहिजे. मुंबईस ही परिषद भरविण्याचे ठरवून डेक्कन मर्चंदूस् ॲसो- सिएशननें एका महत्कार्याची मुहूर्तमेढ रोविली, तेव्हां अखिल महाराष्ट्राचें लक्ष व्यापार व कारखानदारी यांकडे वेधण्यासाठी हा लेख लिहिला गेला आणि त्या लेखांत त्या वेळीं ज्या कित्येक विधायक सूचना केल्या होत्या त्या यथाकाल अम लांत येऊन महाराष्ट्राचें पाऊल व्यापारी क्षेत्रांत पुढे पडत चाललें हे पाहून संतोष वाटून या लेखाला या संग्रहांत स्थान देण्यांत आले आहे. हेले गेले पण घाण गेली नाहीं हा सातवा लेख १९२३ मधील अंदाज- पत्रकावरील टीकात्मक आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर अंदाजपत्रकाची जी दुर- वस्था झाली होती ती दूर करण्याकरितां सर बेसिल ब्लॅकेट यांची नेमणूक फडणीसीच्या कामावर झाली. पण पहिल्या वर्षीच त्यांना अंदाजपत्रकांतले सर्व दोष दूर करता आले नाहींत. तथापि पुढे पांच वर्षात ब्लॅकेटसाहेबांनी बजेट ताळ्यावर आणले आणि रिझर्व्ह बँकेचाहि पाया घालण्याचा उपक्रम केला. तत्पूर्वीची दुरवस्था लक्षांत यावी म्हणून हा लेख यांत घेतला आहे. गोऱ्यांचे लाड सव्वा कोटीची धाड या आठव्या लेखांत मावळत्या नोकर- शाहीचे लाड पुरविण्यासाठी 'ली' कमिशन नेमून त्याच्या शिफारसीमुळे हिंदी खजिन्यावर केवढा बोजा लादला गेला त्याची चर्चा केली आहे. काटकसर कर ण्याची आवश्यकता उत्पन्न झाली असतां बड्या पगारदारांना नव्या सवलती देऊन गोरगरिबांवर कर वाढविण्यांत आले याचा या लेखांत निषेध आहे. संरक्षण या पण हमी घ्या हा नववा लेख सद्यःकालीहि मार्गदर्शक होण्या- जोगा आहे. परदेशाहून आयात होणाऱ्या कापडावरची आयात जकात वाढवावी व देशी गिरणीवाल्यांचें संरक्षण करावें अशी कापडगिरण्यांच्या चालकांची मागणी होती. संरक्षण देऊन देशी उद्योगधंदे तगवावे हें उचित आहे. पण या संरक्षणाचा दुरुपयोग होणार नाहीं, आम्ही कारखाने सुधारूं आणि स्वस्त कापडाचा भरपूर पुरवठा करूं, अशी हमी गिरणीवाल्यांकडून घ्या आणि मगच संरक्षण द्या, असा केसरीनें इशारा दिला. सरकारनें हें धोरण सांभाळले नाही आणि गिरण्यांचा कार- भारहि सुधारला नाही. त्यामुळे त्यानंतर २४ वर्षांनी पुनश्च तोच प्रश्न पुढे येत आहे, याचा खेद वाटतो. चोवीस वर्षांपूर्वी हा प्रश्न कापडगिरण्यांपुरताच होता. आजमितीला साखरेच्या गिरण्याहि संरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी करीत आहेत, पण साखर स्वस्त व भरपूर पुरविण्याची हमी देत नाहींत; उलट साखरेचा भाव वाढवून देण्याची मागणी करीत आहेत ! या वेळी सरकारनें गिरणीवाल्यांना
