गोऱ्यांचे लाड; सव्वा कोटीची धाड २४७ वाया दवडीत नाहींत, एवढाच तीत अर्थ आहे. आणि हिंदुस्थानांतील गो-या नोकरशाहीच्या आजपर्यंतच्या वर्तनाला तो नियम तंतोतंत लागू पडतो हैं वाचकांस विदितच आहे. तथापि 'बाजार उठण्यापूर्वीच उचल्यांनी कंबरा बांधल्या' अशी म्हण कांहीं मराठी भाषेत नाहीं. परंतु गोऱ्या नोकरशाहीचें अलीकडचें वर्तन पाहतां हा नवा वाक्प्रचारहि रूढ होईल असे वाटतें; कारण तिचें वर्तन या नव्या वाक्प्रचारास अनुरूप असेंच होऊं लागले आहे. ली कमिशनचा नवा बोजा १७५७ साली प्लासीच्या विजयाने हिंदुस्थानचा बाजार ब्रिटिशांस खुला झाला. तत्पूर्वीपासूनच गोऱ्या लोकांना या देशांतली संपत्ति लुटून नेण्याची तयारी चालविली होती; आणि लॉर्ड क्लाइव्हच्या विजयापासून तर त्यांनी या कामी बिल- कूल कसूर केली नाही. आणि आतां हा बाजार बंद होण्याची वेळ आल्याची चिन्हें दिसू लागतांच जुन्या उचल्यांच्या नव्या वंशजांनी आपला हात जितका उगवून घेतां येईल तितका घेण्याकरितां पुनः ताज्या दमानें कंबर कसली आहे ! रिफॉर्म अॅक्टानें आपल्या हातांतली सत्ता तोळामासा तरी कमी होणार हे दिसूं लागतांच या आडेलतहूंनी रुसवाफुगवा करून आपापले पगार वाढवून घेतले व हिंदुस्थानच्या तिजोरीवर सहासात कोटींचा बोजां लादला. पण तेवढ्यानें तृप्त न होतां या नोकरशाहीनें पुनः कांगावा सुरू केला आणि तिचे कोड पुरविण्याला लॉइड जॉर्ज व बाल्डविन यांसारखे अधिकारी भेटल्यामुळे 'ली' कमिशनची नेम- णूक होऊन त्या कमिशनने या गोया बाळांचे लाड पुरविण्याकरितां हिंदी खजि- न्यावर सव्वा कोटीची नवी धाड घालण्याची शिफारस केली आहे ! एकमतानें केलेल्या शिफारसी या कमिशनची नेमणूक करण्याची प्रस्तावना म्हणून लॉईड जॉर्ज यांचें जें भाषण पार्लमेंटांत झाले त्यांत त्यांनी इंडियन सिव्हिल सर्व्हट्स हे 'पोलादी चौकटी'सारखे असून ब्रिटिश राजसत्तेस त्यांचाच भरभक्कम आधार आहे व तो आधार काढून टाकल्यास ती सगळी इमारत कोसळेल असे विधान केलें होतें. त्यांच्या त्या भाषणावरून सिव्हिल सर्व्हट्सचा नुसता पगार वाढविण्याचाच रोख नसून दहा वर्षात स्वराज्याचे हक्क मिळण्याच्या अंधुक आशेलाहि धक्का पोचत होता. याच कारणामुळे त्या भाषणाचाहि हिंदुस्थानांत सर्वत्र निषेध झाला, पण दुबळ्यांच्या निषेधानें प्रबळांना आपला हट्ट पुरा करण्याचे स्फुरण अधिकच चढत असल्यानें ब्रिटिश सरकारनें लीसाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली कमिशन नेमून टाकले. आणि जणूं काय मवाळांच्या शाब्दिक निषेधाची कसोटी पाहण्याकरितां त्या कमिशनमध्ये भूपेंद्रनाथ बसू व ना. म. समर्थ यांची नेमणूक केली आणि आपल्याच भाईबंदांच्या निषेधपर ठरावाची क्षिति न बाळगतां त्यांनी ती जागा पत्करली ! यावर कदाचित् कोणी
