हेले गेले पण घाण गेली नाहीं २४५ यंदाहि तसाच नेट धरून मिठाच्या कराची गरिबांच्या उरावरची धोंड दूर करण्याची कामगिरी त्यांनी पार पाडलीच पाहिजे; तसे ते न करतील तर त्यांच्या- वर कर्तव्यभ्रष्ट झाल्याचा उघड उघड दोष जनतेकडून येईल. गतवर्षीच्या बजेटांत तोंडमिळवणी करणें अशक्य असून देखील लोकप्रतिनिधींनीं मिठाचा कर वाढूं दिला नाही. चालू बजेटाची स्थिति तितकी अडचणीची नसून जमाखर्चाचीं पारडी समतोल राखण्याला दुसरे अनेक मार्ग आहेत. वझिरिस्थानच्या मोहिमेचा जादा खर्च कमी करावयास भाग पाडल्यास मिठाचा कर वाढविण्याची मुळींच गरज राहत नाहीं. इंचकेप-कमिटीने सुचविलेली १९ कोटींची काटकसर यंदाच अमलांत आणावयाची असा निश्चय केल्यास जमाखर्चात तूट पडत नाही. शिवाय नव्या फडणविसांनी रेल्वे, पोस्ट व जकात या तीन खात्यांचे उत्पन्न जितकें अंदा- जलें आहे त्याहून तें अधिक येण्याचा खास संभव आहे. दुधानें तोंड भाजले म्हणून ताक फुंकून पिण्यासारखा प्रकार ब्लॅकेटसाहेबांनी केला आहे. परंतु जमेचा अंदाज इतका कमी धरण्याचें कारण नाही, आणि इतकेंहि करून खर्चाचें तोंड उघडेंच राहत असल्यास आयात मालावरील 'जकात वाढविण्याचा उपाय करून पाहावा; पण मिठावरील कर वाढविण्याला साफ संमति देऊं नये. यांत कपटनीति आहे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीतील सभासद रयतेचें मीठ तोडण्याचें पाप करण्यास बजावणार नाहींतच; तथापि मतदारांनींहि या वेळी त्यांना आपला निश्चय कळवून पाठिंबा देणे जरूर आहे. यास्तव मतदारांनी ठिकठिकाणी जाहीर सभा भरवूनं ‘मिठाचा कर वाढविण्याला: संमति देऊं नका' असे त्यांस बजावले पाहिजे. हा कर एकदम दुप्पट करण्याचा डाव टाकण्यांत नोकरशाहीची कुटिल नीति व्यक्त होत आहे हे आम्ही जाणून आहों. हैं बुजगावणे पुढे करून नोकरशाही दुहेरी हेतु साधणार आहे. कौन्सिलरांना असे सांगण्यांत येईल की, तुमच्या आग्रहावरून आम्ही हा कर इतका न वाढवितां बराचसा समी करतों व त्यामुळे तुम्हांस आपापल्या मतदार संघांना असे सांगता येईल की, आम्ही विरोध केला म्हणून हा कर कमी झाला; तेव्हां तुम्ही जर खरे कृतज्ञ असाल तर पुनः आम्हांसच निवडून द्या; अशा रीतीने तुमचा मार्ग आम्ही निष्कंटक करून देतों; पण याचा मोबदला म्हणून तुम्ही सिव्हिल सर्व्हटांच्या पगारवाढीच्या रॉयल कमिशनास विरोध करूं नका. सारांश, मतदार संघांना उपकारबद्ध करण्याचा आव घालून कौन्सिलरांना वचनांत गुंतवून घेण्याची ऋणिकनीति उघड दिसत आहे. कौन्सिलर लोक या जाळ्यांत कितपत सांपडतील तें पाहण्याचें आम्हांस प्रयोजन नाहीं. परंतु मतदार संघांनी मात्र हें जरूर लक्षांत ठेवावें कीं, मिठाच्या करवाढीला विरोध करणे हे त्यांचें व त्यांच्या प्रतिनिधींचें कर्तव्य आहे व तें त्यांनी योग्य
