२४४ श्री. ज. सं. करंदीकर यांचे निवडक लेख वं निबंध इतिहास अवगत करून घेण्यास फुरसतच झालेली दिसत नाही. त्यामुळे त्यांनी मिठाचा कर दुप्पट करण्याचें धाडस केले असावें; पण यांत त्यांचा अंदाज साफ चुकला, कारण कायदेकौन्सिलांतील बहुमत त्यांना अनुकूल होणार नाही. वाममार्ग पत्करला मिठासारख्या आवश्यक व गोरगरिबांच्या आरोग्याला साधनीभूत होणा-या वस्तूवर कर लादणें ही अन्यायाची व निर्घृणतेची परमावधि होय. मिठाचा कर हा डोईपट्टीच्याच स्वरूपाचा आहे असे मानण्यास प्रत्यवाय नाहीं. डोईपट्टी ही जशी श्रीमंतास क्षुल्लक पण कुटुंबवत्सल दरिद्र्यास घातक होते, तसाच मिठाच्या कराचाहि प्रकार आहे. प्रजेचें मीठ तोडणें हें आरोग्यविघातक असल्याने हा कर कमी करण्या- विषयी काँग्रेसने आपल्या पहिल्या बैठकीपासून आग्रह धरला होता व मिंटोसाहेबांच्या कारकीर्दीत बहुतांशानें तो सिद्धीस गेला. त्यानंतर महायुद्धाच्या घनघोर प्रसंगांत देखील मिठावरील कर चार आण्यांहून अधिक वाढविण्यांत आला नाहीं; आणि आतां युद्ध संपून पांच वर्षे झाल्यावर आणि लष्करी खर्च कमी करण्याचे धोरण सगळ्या जगांत स्वीकारले जात असतां, हिंदुस्थानांत मिठावर पुनः धाड यावी हैं दुर्भाग्य होय. या कृत्यानें जनतेला फिरून लिटनशाहीची आठवण ताजी करून दिली जात आहे. लिटनसाहेबांना लँकेशायरच्या कापडावरील आयात जकात उठ- वावयाची होती व त्याकरितां मिठाचा कर वाढविण्यांत आला. प्रस्तुत प्रसंगीहि तसाच प्रकार पण निराळ्या पद्धतीने घडून आलेला दिसतो. हिंदुस्थान सरकार आणि विलायत सरकार यांच्या दरम्यान कर कोणता वाढवावा याविषयी कुरबूर चालू होती, असे रॉयटरच्या तारेवरून अनुमान निघतें. आणि बजेट प्रसिद्ध होतांच "लॅकेशायरचे व जपानचे व्यापारी आपल्यावरचें एखादें अरिष्ट टळल्याप्रमाणे आनंदातिरेकानें डोलू लागले, यावरून प्रारंभी वाटत असलेली धास्ती दूर झाली असावी असे सहजच अनुमान निघतें. यावरून प्रारंभी तरी ब्लॅकेटसाहेबांची दृष्टि मिठाकडे नं जातां आयात जकातीकडेच वळली असावी असे अनुमान करण्यास हरकतं नाहीं, पण विलायती व्यापाऱ्यांचे कैवारी स्टेट सेक्रेटरी आणि येथील नोकरशाही या उभयतांच्या कानमंत्रावरून त्यांनी हा वाममार्ग पत्करला असावा; पण यो आडमार्गात त्यांना ठोकर बसल्याखेरीज राहणारं नाही. कौन्सिलनें संमति देऊं नये सर बेसिल ब्लॅकेट हे बदसल्लागारांच्या नादी लागून मिठाचा कर दुप्पट करण्याच्या आडमार्गात शिरले खरे; पण त्यांना खरा सल्ला देऊन ताळ्यावर आणणे हे आमचें, नामदार व खासदार यांचे कर्तव्य आहे. आणि अखिल भारत- वार्सायांचे लक्ष सध्या त्यांच्याकडे वेधले आहे. मिठाचा कर वाढविण्याची सूचना गतवर्षी कौन्सिलपुढे आली असतां कौन्सिलरांनी ती फेटाळून लाविली, आणि
