२४२ श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध काटकसर करण्यांत अडचण जुन्या चुकांची पुनरावृत्ति करावयाची नाहीं, अर्थातच खर्चापेक्षां जमा अधिक आलीच पाहिजे, असा संकल्प सोडून नवे फडणवीस कामाला लागले. त्यांनी आपल्या मदतीकरितां इंचकेपसाहेबांस पाचारण केले आणि लॉर्ड इंचकेप यांनींहि दोन महिन्यांत मोठ्या तडफीनें काम करून लष्करी खर्चात १० कोटि आणि मुलकी खात्यांत ८३ कोटि मिळून १८३ कोटींची काटकसर सुचविली. गतवर्षीच्या बजेटांत सरासरीने तितकीच तूट येत असल्यानें इंच केप-कमिटीची शिफारस मान्य करून खर्चाची छाटाछाट केली असती तर जमाखर्चाची तोंड- मिळवणी होऊन नवीन कराचा बोजा लादण्याचे कारण पडले नसतें. पण हेलेसाहे- बांनी करून ठेवलेली घाण इतकी सहजासहजी दूर करता येणे शक्य झाले नसावें; शिवाय पिढ्यानुपिढ्या जांवईपणा भोगलेले सिव्हिल व मिलिटरी कामगार ब्लॅकेट- साहेबांस इतक्या साळसूदपणानें थोडीच दाद देणार आहेत ! त्यांनी सतरा बयादी व अठरा वायदे सांगून खर्चाची कात्री अडवून धरली असेल. त्यामुळे ब्लॅकेट- साहेबांस लष्करी खर्च ५३ कोटि आणि मुलकी खर्च ६०१ कोटि मिळून १२ कोटि खर्च कमी करून तेवढ्यावरच समाधान मानून घ्यावे लागले. इंचकेप-कमिटीनें शिफारस केल्याप्रमाणे लष्करी खर्चात १० कोटींची आणि इतर खात्यांत ८ ॥ कोटींची संपूर्ण काटकसर यंदा तर नाहींच, पण पुढील सालच्या बजेटांत तरी अंमलांत आणूं एवढेहि आश्वासन नवे फडणवीस देऊं शकत नाहींत ! उलटपक्षी एकदां वाढलेला खर्च तोडण्याला कालावधि लागणार आणि लष्करी खर्चाच्या संबंधांत तर ब्रिटिश सरकारशी पत्रव्यवहार करून त्यांची संमति घेतली पाहिजे असे सांगून दिल्ली सरकारचा परावलंबीपणा ते चव्हाट्यावर मांडीत आहेत ! परस्वाधीनतेचा भाग वगळला आणि सर बेसिल यांच्या स्वाधीन असलेल्या गोष्टींपुरतांच विचार केला तरी सर बेसिल यांनी आपली कामगिरी यथातथाच केली असें म्हणणें प्राप्त आहे. त्यांनी 'दिवाळखोर' बजेटाविषयीं आपली पूर्ण नापसंती प्रदर्शित करून 'आपलें अंथरूण पाहून पाय पसरावे' असा पोक्त नियम सांगितला खरा; पण इंचकेप- कमिटीचा त्यांना भरपूर पाठिंबा नसता तर ब्लॅकेटसाहेबांच्या शहाणपणाची मजल कोरड्या उपदेशांपलीकडे फारशी जाऊं शकली नसती. रेल्वे व सरहद्द यांतील खर्चात काट नाहीं ब्लॅकेटसाहेबांच्या बजेटांतील मुख्य दोष १९२३-२४ सालच्या अंदाज- पत्रकांतहि ढळढळीतपणें व्यक्त होत आहे. सालअखेर अंदाजाहून प्रत्यक्ष जमा कमी येऊं नये या उद्देशानें त्यांनी हात फारच आंखडता घरला आहे. रेल्वे, कस्टम्स् व पोस्ट यांचे दर एकदम वाढल्यामुळे चालू साली जरी अंदाजाइतकी जमा झाली नाहीं तरी पुढील सालीं ती जमा चढत जाईल त्याकरितांच नवीन कर बसविण्याचें
