२२८ श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध
ठरतो. सगळी जी कांहीं अडचण येते ती रेल्वेच्या खर्चाची. या खात्याकडे दर- साल १८ कोटि रुपये खर्च करूं, असें स्टेट सेक्रेटरींनी युद्धापूर्वी एकदां वचन दिलेले आहे; परंतु आपद्धर्म म्हणून तें वचन बाजूस ठेवून गतसाली यांनी १२ कोटींचीच मंजुरी दिली. पुढील साली देखील ही मंजुरी याच सीमेच्या आंत राहील अशी आशा आहे. ती यापेक्षां देखील कमी झाली तर आम्हांस पाहिजेच आहे; परंतु आज आपण केवळ इष्ट गोष्ट कोणती याचा विचार करीत नसून शक्य काय याचा तर्क करीत आहों. आणि शक्यतेच्या दृष्टीने रेल्वे बोर्डाच्या तोंडावर किमानपक्ष १२ कोटींचा तरी तुकडा टाकल्याखेरीज त्याचें समाधान होणार नाहीं; पण सध्या परिस्थिति अशी आहे कीं, नुसती कागदी मंजुरी दिली तरी तिचा उपयोग काय ? सगळी सोंगे आणतां येतात, पण पैशाचें सोंग आणतां येत नाहीं. गतवर्षीच्या अनुभवावरून सध्याच्या प्रसंगी विलायतेंत कर्ज मिळणे शक्य नाहीं हैं सिद्ध आहे, आणि हिंदुस्थानांत एका वर्षांत पांच कोटींपेक्षा अधिक कर्जाची उभारणी होणं या देशाच्या सांपत्तिक शक्तीच्या बाहेरचें आहे. कराचीच्या व्यापारी- संघाचे अध्यक्ष मि. वेब यांनी या कामी चंग बांधून वॉरलीग काढून २० कोटि रुपये तरी कर्ज उभारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. परंतु त्यांत यश कितपत येईल हे त्यांसच माहीत. यांत कांहीं कोणाचा दोष किंवा कुचराई आहे असे मुळींच नाही. याचे कारण आमची सांपत्तिक छीन स्थितीच होय; आजच्या अंकां- तच दुसरीकडे या देशाच्या १९१५ सालच्या व्यापाराचे आंकडे दिले आहेत. त्यावरून ३१ कोटि लोकसंख्येच्या देशाचा वार्षिक व्यापार किती अल्प आहे तें तर दिसून येतेंच, पण त्यांतल्या त्यांत येथून बिनमोबदल्याने सालोसाल किती माल बाहेर जातो हैहि व्यक्त होतें. बरें, निर्गत व आयात यांची वजाबाकी करून राहि- लेल्या रकमेतून स्टेट सेक्रेटरीच्या खर्चाची भरपाई होऊन जी शिल्लक उरली तेवढी तरी सर्व रक्कम गेल्या साली आमच्या पदरी पडली आहे काय ? या प्रश्नासहि नकारार्थीच उत्तर द्यावे लागतें. आयातीपेक्षां निर्गत माल ५७ कोटींचा अधिक पाठविला. त्यांतून स्टेटसेक्रेटरीच्या खर्चाकरितां ३० कोटि रुपये दिले गेले, तरी बाकी २७ कोटि रोकड परत मिळावयास पाहिजे होती; पण अवघी दहा कोटीच मिळाली. तेव्हां वर्षाच्या व्यापारी घडामोडीची प्राति १० कोटि रुपये आणि त्यांतून रेल्वेकरितां कर्ज उभारणार १२ कोटि रुपये हें होणार कसें ? अर्थातच यंदाच्या बजेटांत रेल्वेची रक्कमहि गतवर्षापेक्षा कमी मंजूर झाली पाहिजे. ती रक्कम कितीहि मंजूर होवो, या देशांत कर्जाची उभारणी पांच कोटींपेक्षा जास्त होणार नाहीं. अधिक रक्कम मंजूर करावयाचीच असल्यास विलायतेंत कर्ज काढावें लागेल; पण तें मिळणें शक्य नाहीं हैं वर सांगितलेच आहे. काटकसर होणार कशी आतां शेवटचा तिसरा अत्यंत घोटाळ्याचा प्रश्न शिल्लक राहिला. रेल्वे-
