कर वाढवावयाचेच तर हे वाढवा २२७ चालू खर्चाचें पारडेंहि मागील एक-दोन सालांपेक्षां अधिक जड होण्याचे कारण नाहीं. झाल्यास तें थोडेसें हलकेंच होईल. सालोसालची कर्जाची वाढ इतकें निश्चित झाल्यानंतर तीन प्रश्नांचा विचार शिल्लक राहतो. जमेचें व खर्चाचे पारडें तंतोतंत गेल्या वर्षाप्रमाणेंच राखावयाचें म्हटले तरी गेल्या दोन बजेटांत जमाखर्ची ५॥ कोटींची तूट आली होती तशीच तूट यंदाहि येऊं द्यावयाची की काय ? कर्जातून करावयाची रेल्वे, कालवे वगैरेसारखी जी कामें असतात त्यांच्याकरितां नवें कर्ज काढून किती रकमेची मंजुरी द्यावयाची, आणि मागील दोन बजेटांत मिळून जें ३१ कोटि रुपये कर्ज काढले आहे ते तसेंच राहू द्यावयाचें कां त्यातली कांही परतफेड करण्याची तरतूद करावयाची ? हे ते तीन प्रश्न होत. या प्रश्नांचा विचार आपण उलट क्रमानें करूं. प्रथमतः तिसरा प्रश्न विचारांत घेतां साहजिकच असें मत पडेल कीं, निदान तूर्त तरी ही कर्जाची रक्कम आहे तशीच राहूं यावी. राष्ट्रीय कर्जाची रक्कम आजपर्यंत ज्या पद्धतीनें, ज्या वेगानें आणि ज्या कारणाकरितां वाढत गेली आहे, त्याशी तुलना करून पाहतां महायुद्धासारख्या आकस्मिक आपत्तीत दोन वर्षात ३१ कोटींची कर्जाची भर म्हणजे कांहींच नव्हे. नमुन्याकरितां आपण मागील कांहीं सालांचे हिशेब पाहूं. १८८८-८९ साली या कर्जात १९ कोटींची भर पडली. १८९२-९३ साली १३३३ कोटींची भर पडली. १८९७-९८ साली १५ कोटींनी कर्जाची वाढ झाली. १९.००-१९०१ साली ही कर्जाची रक्कम १६३ कोटींनी फुगली. १९०५-०६ साली तर कमालच झाली म्हणावयाची ! कारण या सालांत आमचें कर्ज २३ कोटींनी वाढलें ! ज्या वर्षांचे हे आंकडे दिले आहेत त्या वर्षांत युद्धाचा कांही संबंध नव्हता. मात्र त्यांतली दोन सालें काय ती दुष्काळाचीं होतीं. तें. कसंहि असो. एरवींच्या वर्षात देखील जर सुखासुखी दहा-वीस कोटि कर्ज वाढू शकते व त्याची फेड करण्याकरितां किंवा तें चाढविण्याची गरजच पडणार नाहीं असें करण्याकरितां जर आजपर्यंत कोण- ताहि कर लादण्यांत आलेला नाहीं तर भावी सालच्या बजेटांत तरी ह्या कर्जाच्या वाढीला भिऊन कर बसविण्याचे कारण काय ? विलायतेंत कर्ज मिळणे शक्य नाहीं यापुढे दुसरा प्रश्न रेल्वे, कालवे व दिल्ली नगर रचना यांच्या खर्चाचा ही कामें अशीच आहेत की, यांच्याकडे खर्चावयाच्या रकमांचा प्रसंगानुरूप संकोच- विकास होऊं शकतो. दिल्लीच्या भव्य इमारती यंदाच बांधल्या पाहिजेत असा कांहीं त्यांत जरूरीचा भाग आहे असे नाहीं. कालव्याकडे खर्च होणारी रकम कोटि सव्वा कोटीच्या आंतबाहेर असते तेव्हां त्या रकमेचाहि विचार गौणच
