२२६ श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध ७ करणे भाग होतें. त्यांतून गतसाली काढलेल्या २१ कोटि रुपये कर्जाची रकम तशीच पुढे ओढावयाची ठरल्याने ती सोडून देऊं. बाकी २१ कोटींच्या भरपाई- करितां चालू शिलकेंतून कोटि घ्यावयाचे आणि हिंदुस्थानांत ४३ कोटि नवं कर्ज काढावयाचें असे ठरले व त्याची बजावणीहि झाली. इंग्लंडांत काढावयाच्या ९३३ कोटि रुपये कर्जाची उभारणी मात्र तेथें झाली नाहीं; पण त्याच्या ऐवजी चेंबर्लेन-कमिशनच्या शिफारसींचा फायदा घेऊन सहा कोटि रुपयांचे कर्ज येथेंच चलणी नाण्याच्या शिलकेंतून काढण्यांत आले आहे. असो. कोठून का होईना जुने कर्ज २१ कोटि कायम ठेवून नवें १०३ कोटि रुपये कर्ज हिंदुस्थानांतच काढून आणि बाकींतून सुमारे सात कोटि घेऊन ही गरज भागविण्यांत आली आहे. म्हणजे १९१५ च्या मार्च महिन्यांत बजेट ठरवितांना जी जमाखर्चाची रूपरेषा रेखाटली होती तिच्यांत विशेष महत्त्वाचा फरक पडलेला नाही एवढेच नव्हे, तर युद्धास प्रारंभ होतांच सेव्हिंग - बँकेतून भराभर रकमा काढून घेतल्या जाऊं लागल्यामुळे गतसालीं जी तूट आली ती यंदा सर्व स्थिरस्थावर झाल्याने भरून निघाली असून शिवाय वर त्या शिलकेंत ३ कोटींची भरच पडली असावी; परंतु ती वरील हिशेबांत धरलेली नाही. सारांश, १९१४-१५ व १९१५-१६ या दोन सालांचा आढावा काढतां हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय कर्जात ३०/३२ कोटींची भर पडली; पण त्याहून कांहीं अधिक ओढाताण झालेली नाहीं. आतां १९१६-१९ सालच्या जमाखर्चाच्या तोंडमिळवणीचा विचार करूं. या भावी सालांतहि शेतसारा, मीठ, अफू, स्टँप, जकात किंवा रेल्वे, कालवे, पोस्ट इत्यादि खात्यांत जमेची रक्कम १९१५-१६ सालांपेक्षा कमी येण्याचा संभव नाही. उलट गेली दोन वर्षे रेल्वेचें जें उत्पन्न कमी झाले होतें तें परत पूर्वस्थितीवर येण्याचा संभव अधिक आहे. यावरून जमेचें पारडे पुढील सालांत १२० कोटींहून हलकें भरेल असें मानण्याला बिलकूल आधार नाहीं. चालू खर्चाच्या बाजूचा विचार केला तरी हल्लीं जें काटकसर करण्याचें धोरण व्यक्त होऊं लागले आहे त्यावरून पाहतां इतर कोणत्याहि खात्याच्या खर्चाची रक्कम गतसालापेक्षा अधिक फुगण्यांचें तर कारणच नाहीं. याला कदाचित् लष्करी खातें मात्र अपवाद होऊं शकेल, परंतु वास्तविक न्यायानें पाहतां तें तरी अपवादात्मक होईल असे कां मानावें ? युद्धाकरितां सैन्य रवाना करण्यांत व त्यास लागणाऱ्या सर्व रसदीचा पुरवठा करण्यांत अवाढव्य खर्चानें सरकार अगदी हातटेकीस येत आहे हे कबूल आहे. तथापि हिंदुस्थानच्या हद्दीच्या बाहेर युद्धार्थ सैन्य पाठविल्यास त्याच्या खर्चाविषयीं जो निर्बंध कायद्यानें घालून दिला आहे त्याचा आणि या संबंधांत दिल्ली येथील कौन्सिलांत पास झालेल्या ना. चिटणिसांच्या ठरावाचा विचार करतां हा खर्च सालोसालच्या लष्करी खर्चाच्या सीमेबाहेर जाण्याला मार्गच नाहीं. अर्थात् नवीन बजेटांतील
