कर वाढवावयाचेच तर हे वाढवा २२३ आयात जकात वाढविण्यांत आली. ह्या तीनहि जिनंसा गोरगरिबांतहि आवश्यक • असल्याने हा कर योग्य म्हणतां येत नाहीं; आणि तो बसविल्यानंतर दुसऱ्याच वर्षापासून तिजोरीची स्थिति सुधारली असूनहि तो अद्यापि कमी करण्यांत आलेला नाहीं, हेंहि अर्थशास्त्राच्या तत्त्वाला विरोधक होय. कारण विशेष जरूरीच्या प्रसंगी बसविलेला कर ती जरूरी नाहींशी होतांच रद्द केला पाहिजे. परंतु हे कर त्या वेळेपासून अद्यापपावेतों कायमच राहिले आहेत. ही सर्व पूर्वपरंपरा व परिस्थिति लक्षांत घेतां चालू साली नवीन कर बसविण्यांत आला नाहीं, ह्याबद्दल सरकारचे आभार मानणें जरूर आहे. कर वाढवावयाचेच तर हे वाढवा [ जर्मन महायुद्ध सुरू झाल्यावेळेपासून हिंदुस्थानचा खर्च वाढत चालला आणि आयात जकात घटत चालली. त्यामुळे अंदाजपत्रकांत तूट येऊन कर्जाचा बोजा वाढत चालला. तेव्हां जमाखर्चातली तूट भरून काढण्या- साठी येत्या बजेटांत करवाढ होणार असा अंदाज दिसूं लागला. अशा वेळीं मागील दोन वर्षांच्या अंदाजपत्रकांची तुलना करून नव्या अंदाजपत्रकांत कोणत्या खर्चात काटकसर करता येईल, कोणतें उत्पन्न वाढू शकेल, करन वाढवितां कर्ज काढून तोंडमिळवणी केल्यास त्याचा परिणाम काय होईल इत्यादि सर्व पर्यायांचा विचार करून अखेरीस कर वाढविणे अपरिहार्य असल्यानें निर्गत मालांतील हाडें, कातडीं, चहा, तागाचें कापड यांवरील निर्गत जकात आणि आयात मालापैकी परदेशी साखर, मोटारी, सायकली, पेटंट औषधं, रंग यांच्या- वरील आयात जकात वाढवावी, पण गरिबांच्या मिठावरील कर वाढवूं नये असा इशारा या लेखांत दिला आहे. ] करवाढीसंबंधीं विचित्र सूचना इ. स. १९१४ च्या ऑगस्टांत युरोपांतील महायुद्धास प्रारंभ होऊन सर्व सुरळीत चाललेले व्यवहार एकदम विस्कळित झाले. त्या वेळेपासून १९१५ च्या मार्च महिन्यांत वरिष्ठ कौन्सिलांत जमाखर्चाचें अंदाजपत्रक सादर केले जाईपर्यंत देशाच्या जमाखर्चाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या मनांत यंदा खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याकरितां सरकार कर्ज काढील का कर वाढवील हा प्रश्न घोळत ( केसरी, दि. २९ फेब्रुवारी १९१६)
