२२० श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध लॉर्ड नॉर्थब्रुक यांचें न्याय्य धोरण २२ पण तिकडे लॅकेशायरची पोटदुखी वा लागली होती. अप्रतिबंध व्यापा- राच्या तात्त्विक व बाह्यतः सात्विक सदिच्छेनें परंतु वस्तुतः मुंबईतील वाढला गिरण्यांच्या मत्सराने त्यांनी स्टेट सेक्रेटरीकडे विलायती सुतावरील व कापडा- वरील जकात पूर्ण माफ करण्याविषयी दुमणे लाविले. मॅचेस्टरच्या व्यापार मंड ळानें स्टेट सेक्रेटरी लॉर्ड सॅलिसबरी ह्यांजकडे प्रस्तुत प्रकरणांत जो विनंति-अजं पाठविला त्यांत " संरक्षित व्यापारपद्धतीने हिंदुस्थानांत सुताच्या व कापडाच्या गिरण्या वाढत आहेत हें ग्रेट ब्रिटनच्या व हिंदुस्थानांच्याहि हिताला विघातक आहे ! आणि आयात जकातीनें गरीब हिंदी प्रजेस विलायती कापड महाग पड ल्याने त्यांच्या सुखाला, सोयीला व आरोग्यालाहि बाब येत आहे ! " असे प्रतिपादन केले होते. मिठासारख्या आरोग्याला आवश्यक अशा पदार्थावर दरमणी दोन-तीन रुपये कर असल्याने हिंदी प्रजेची प्रकृति विघडत नाही, परंतु विलायती कापडा- वर शेकडा पांच टक्के जकात बसल्याने प्रजेच्या आरोग्यास धोका येतो, हा शोध मँचेस्टरवाल्यांस कोणत्या प्रयोगशाळेत लागला असेल तो असो ! ह्या वेळी लॉर्ड नॉर्थब्रुकसारखा खंबीर व्हाइसरॉय होता म्हणून मॅचेस्टरचें कांही चाललें नाहीं. “मला प्रथमतः हिंदुस्थानचें हित पाहिले पाहिजे; व त्या दृष्टीने पाहतां ८० लक्ष रुपये उत्पन्न देणारी जकात माफ करणे मला प्रशस्त वाटत नाहीं; व ही जकात ·सोडून दुसरा कर बसविल्यास येथें जबर असंतोष माजेल, " असा उलट जबाब व्हाइसरॉयांकडून स्टेट सेक्रेटरीकडे गेला. मात्र इजिप्तमधून येणाऱ्या कापसापासून मँचेस्टरच्या तोडीचे तलम कापड निघू शकते म्हणून इजितच्या कापसावर तेवढी 'पांच टक्के जकात बसविण्यांत आली. " लिटनशाहींतील पक्षपाती गोंधळ सॅलिसबरीसाहेबांना व्हाइसरॉयांचं हे धोरण बिलकूल मान्य झाले नाही व 'आमच्या परवानगीशिवाय तुम्ही जकातीच्या बाबतीत ढवळाढवळ करूं नये' असे त्यांनी व्हाइसरॉयांस कळविले. स्टेट सेक्रेटरीचे हे धोरण व अफगाण सरहद्दी- वरीलहि धोरण नॉर्थब्रुक ह्यांस पसंत न पडून ते राजीनामा देऊन चालते झाले. त्यांच्या पाठीमागून लिटनशाही मुरू झाली व तीबरोबर खर्चहि वाढत चालला; तेव्हां अफूवरील जकात वाढविली आणि मिठावरील कर मुंबई-मद्रासकडे १ रु. १३ आणे, आणि बंगाल्यांत सव्वातीन रुपये होता तो सर्वत्र एकसारखा २ रुपये करण्यांत आला. इकडे लॅकेशायरवाल्यांनी १८७७ साली पार्लमेंटांत असा ठराव पास करून घेतला की, 'हिंदी तिजोरीची स्थिति सुधारून सवड होतांच आयात मालावरील जकाती उठविण्यांत याव्या.' हा ठराव लॉर्ड सॅलिसबरीनों गव्हर्नर जनरलकडे बजावणीकरितां पाठविला व त्याबरोबरच आणखी पांच नवीन LGAGEM
