करांचा पूर्वेतिहास पाहतां ह्या वेळी ही जकात कमी करावयास नको होती. कारण प्राप्तीवरील कर पाँच वर्षांच्या मुदतीने बसविला होता व त्याची मुदत आतां भरत आली होती, व त्या वेळी हा प्राप्तिकर सर्वच प्रकारच्या उत्पन्नावर आकारला जात असून त्याला उत्पन्नाची किमान मर्यादा २०० रुपयांची ठरलेली होती, सबब तो फारच जाचक वाटत असल्यामुळे तो रद्द करणे भाग होतें; त्याप्रमाणे त्याची मुदत भरतांच १८६५ साली तो रद्द झालाच, परंतु इकडे आयात जकातीहि कमी झाल्याने जमाखर्चीत तूट येऊं लागली; आणि ती भरून काढण्याकरितां सर्व प्रका- रच्या धंद्यांवर 'लायसेन्स-टॅक्स' बसविण्याची नवी टूम काढण्यांत आली. प्राप्ति- कर रद्द केला व लायसेन्स-टॅक्स ( धंदेवाल्यांच्या परवान्यावरील कर ) बसविला. पूर्वीचा प्राप्तिकर शेतकी उत्पन्नावर देखील असल्याने या स्थित्यंतरांत शेतकऱ्यांचा फायदा झाला, एवढी एक गोष्ट इष्ट झाली, हे मान्य केले पाहिजे. लॉर्ड मेयो यांचें उदार धोरण पण इकडे खर्चाचे तोंड कांही आवरले नव्हते. उलट तें अधिकाधिक पसरूं लागले होतें; त्यामुळे ह्या लायसेन्स-टॅक्सने काम भागेना. तेव्हां कोर्टफीच्या स्टँपाचा दर वाढविण्यांत आला तरी तूट भरून येईना. मग लायसेन्स-टॅक्स सोडून पुनश्च प्राप्तीवरील कर बसविण्यांत आला; तो प्रारंभी शेकडा १ टक्का, मग २ टक्के आणि अखेरीस सन १८७० साली ३८ टक्केपर्यंत वाढविण्यांत आला. याच वेळी मिठा- वरील करांतहि थोडासा फेरफार करण्यांत आला. हा वेळपावेतो सर्व हिंदुस्थानांत मिठावरील कर सारखा नसून बंगाल्यांत तो मणी सव्वातीन रुपये असून मुंबई व मद्रास या इलाख्यांत दीड रुपया होता. तेव्हां १८७० साली ह्या दोन इलाख्यां- तील कर पांच आण्यांनी वाढवून रु. १८१३ ठरविण्यांत आला. अशा रीतीनें परदेशी मालावरील आयात जकात उतरविल्याने झालेले नुकसान प्राप्तिकर, मिठा- वरील जकात व कोर्ट फी वाढवून भरून काढण्यांत आले ! त्यानंतर लॉर्ड मेयो त्यांची कारकीर्द सुरू होऊन खर्चात काटकसरीचें धोरण सुरू झालें. इकडे जमीन- महसूल आणि अफू व मीठ ह्यांवरील जकात त्यांचे उत्पन्नाह आस्ते आस्ते वाढत वाढत चाललेच होते. या सर्व कारणसमुच्चयानें १८७० ते ७२ या दोन वर्षांत जमाखर्चात तूट आली नाहीं, व त्यामुळे कांही तरी कर माफ करण्यास हरकत नाही असे दिसून येतांच लॉर्ड मेयो ह्यांनी प्राप्तिकर दर रुपयास सहा पै होता तो दोन पै करून टाकला, आणि कर देण्याला किमान प्राप्तिमर्यादा ५०० होती ती प्रथम ७५० व नंतर १००० केली. लॉर्ड मेयोच्या पश्चात् लॉर्ड नॉर्थब्रुक हे व्हाइसरॉय होऊन आले व त्यांनींहि मेयोसाहेबांचेंच उदार धोरण चालू ठेविलें. ह्यांनी प्राप्तीवरील कर अजीबात काढून टाकला, परदेशी दारूवरील कर दर गॅलनास ३ रुपये होता तो ४ रुपये केला आणि आयात मालावरील जकात ७३ टक्के होती ती ५ टक्के केला.
