२१६ श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध कमिशनमध्ये ज्या साक्षी होत आहेत यावरून रेल्वे एंजिनिअर्समध्ये हिंदी लोकांचा भरणा बहुतेक नाहींच व तो होऊं नये असेंच धोरण आहे, हे दिसून आलेच आहे. एंजिनिअपेक्षा कमी दर्जाच्या परंतु निवळ कारकुनी किंवा मजुरीपेक्षां वरिष्ठ प्रतीच्या जागांवर युरेजिअन ऊर्फ अँग्लो-इंडियनांचाच भरणा विशेष आहे. इ. स. १९१२ साली एकंदर रेल्वेवर ७८५० युरोपिअन, १००६६ युरेजिअन आणि ५८९४२२ हिंदी लोक कामावर होते. ह्यांत युरोपिअन व युरेजिअन ह्या उभयतांची संख्या १८ हजारांजवळ आहे. परंतु यांच्या पगाराचे प्रमाण हिंदी नोकरांच्या अनेक पटीने असल्यामुळे रेल्वे- वरील चालू खर्चापैकी बराच मोठा भाग त्यांच्या हिश्यास जात असला पाहिजे. कालव्यावर देखरेख करण्यास आर्थी नोकर थोडेच लागतात, आणि त्यांतून ह्या खालांत सुपरिंटेंडिंग एंजिनिअरिंगपर्यंतच्याहि जागा (अॅक्टिंगच का होईनात ) क्वचित् प्रसंगी तरी हिंदी लोकांना मिळण्याचा संभव असतो. तात्पर्य, कालव्यावरील चालू खर्चांतहि युरोपिअनांना रेल्वेपेक्षां फायदा फारच कमी असतो. ही गोष्ट सरकारास पटेल तेव्हां खरी 18500234 एतावता रेल्वे व कालवे ह्या दोन कामांकडील खर्चाची तुलना केली असतां विलायती सावकार, भांडवलवाले कारखानदार, एंजिनिअर्स व वरिष्ठ दर्जाचे नोकर, ह्या सर्वांच्याच दृष्टीने रेल्वेची वाढ झाल्याने त्यांस जितका फायदा झाला आहे तितका फायदा कालव्यांची वाढ झाल्यापासून नाहीं; आणि त्यांचा फायदा नसल्याने सरकारच्या पाठीमागे त्यांचा तगादाहि नाही. अर्थात् नुसत्या हिंदी लोकांच्या ओरडीला तितकें पाठबळ न मिळाल्याने तिचा व्हावा तसा उपयोग होत नाही. सर वुइल्यम् वेंडरबर्नसारखे हिंदी लोकांचे हितकर्ते एखादे वेळी हा प्रश्न पुढे आणतात, परंतु तो तेवढ्यावरच राहून जातो; आणि पुनः रेल्वेच्या धडाक्यापुढे कालव्याच्या मागणीचा मंद आवाज ऐकू आला न आला असेच होऊन तिकडे जावें तितकें लक्ष जात नाहीं, ह्यास कांहीं इलाज नाहीं. हिंदुस्थान हा देश मुख्यत्वेकरून शेतकचा आहे, आणि एक- दोन वर्षाआड एका ना एका प्रांतांत दुष्काळ ठेवलेलाच आहे. दुष्काळ पडल्या- नंतर तगाई तहकुबी, सूट, वैरणीची ने-आण करण्याला सवलत, दुष्काळी कामे अशा अनेक रूपाने सरकार खर्च करतें, तरी पण माणसांचे हाल आणि गुरांची उपासमार चुकत नाहीं. संयुक्त प्रांतांतील यंदाच्या प्रखर दुष्काळांत शेंकडा २० जनावरें बचावतील की नाही, अशी भीति पडली आहे ! ह्यांतले बरेचसें अरिष्ट रेल्वेच्या ऐवजी कालवे वाढविल्याने टळणार नाही काय? पण ही गोष्ट सरकारास पटेल तेव्हां खरी !
