पान:श्री ज स करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध खंड १ ला.pdf/२२८

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

सध्याज वचपा काढून घेतला निजामाला मिळालेले नवे हक्क ‘नातवाच्या डोक्यावर छत्र पाहावें' असा वर मागण्यांत जसे सर्व कांहीं सावले, तसेंच या करारनाम्यांत निजामाने सर्व कांहीं साधले आहे. ताबेदार संस्था- निक म्हणून लॉर्ड रीडिग यांनी ज्यांची हेटाळणी केली त्यांचें वहाडावरचे अधि- राज्य बादशहांनी निस्सदिग्धपणे मान्य केले आणि मध्यप्रांताचा गव्हर्नर नेमतांना तुमचा सल्ला घेऊं असें वचन दिले, यापेक्षां बहुमान तो कोणता ? ब्रिटिश सरकार- च्या यूनिअन जॅकबरोबर निजामाचें निशाण फडकणार, उस्मानिया युनिव्हर्सिटी- च्या परीक्षांना समान दर्जा मिळणार, निजामसाहेबानी दिलेल्या पदव्यांना बाद- शाहांनी दिलेल्या पदव्यांची सर येणार, निजामाचा एजंट मध्यप्रांताच्या राज- धानीत तळ देऊन बसणार, निजामाच्या राज्यांत दरबार-समारंभ झाल्यास मध्य- प्रांताच्या गव्हर्नरला त्या दरबारांत हजेरी द्यावी लागणार, स्वतः निजाम आपले दरबार व-हाडांत थाटणार आणि निजामाच्या नांवानें खुतबा पढला जाणार. या सर्व गोष्टी पोकळ मानाच्या असल्या तरी त्यांचा प्रत्यक्षपणे किती दूरवर परिणाम होतो हे ज्याला न समजेल त्याच्या दूरदर्शीपणाची कींवच करावी. PIH निजामाचा एजंट अंतर्गत कारभारांत ढवळाढवळ करणार नाहीं हें खरें; पण मॅलेटसाहेब व एल्फिन्स्टनसाहेब पुण्यास बेटावर येऊन राहिले हेच केवढे शल्य झाले, याचा इतिहास ज्यास माहीत आहे त्याला परकी सरकारचा एजंट आपल्या दरबारी राहिल्याने काय होते याची कल्पना येईल. हा एजंट कांहीं अगदीच हाव जोडून डोळे मिटून बसणार नाही. मध्यप्रांताच्या कारभारांतल्या कोणत्याहि एखाद्या घटनेमुळें हैद्राबाद संस्थानच्या हिताला बाध येतो असा संदेह त्याला येतांच तो त्या घटनेला हरकत घेऊं शकेल. अर्थातच त्याची समजूत काढल्याशिवाय मध्यप्रांताच्या सरकारला यापुढे पाऊल टाकतां येणार नाही. व्हाइसरॉयांच्या पत्राची मखलासी करारनाम्यातले सतरावें कलम सर्वोतं महत्त्वाचे आहे. हल्लींच्या १९३५ च्या इंडिया ॲक्टांत जर कांही दुरुस्त्या झाल्या किंवा कांहीं फेरबदल झाला च त्या फेरफाराचा संबंध हैद्राबाद संस्थानाशी पोचत असला तर तो फेरबदल मान्य करणे अगर न करणे सर्वस्वी निजामाच्या मजींवर अवलंबून आहे. आणि त्यास जर तो बदल मान्य न होईल तर सहा महिन्यांच्या आंत नोटीस देऊन हा करारनामा रद्द करता येईल. प्रस्तुतच्या करारनाम्यानें १९०२ चा कर्झनशाहीतला करारनामा रद्द झालाच आहे. अशा स्थितीत निजामाने नोटीस देऊन नवा करार रद्द केला तरी निजामाची वन्हाडवरची मालकी शिल्लक राहणारच. त्या वेळी वन्हाडच्या कारभाराची व्यवस्था कशी लावावयाची १ द्दी मुख्य मुद्देयाची गोष्ट करारनाम्यांत लिहावयाची राहून गेली ! मागाहून ब्रिटिश