बेजबाबदार नोकरशाही व दुबळं लोकमत १८९ असते. परंतु वर नमूद केलेल्या कोणत्याहि मुद्दयाकडे लक्ष न देतां गव्हर्नर व गव्हर्नर जनरल यांनी दया दाखविण्याचे साफ नाकारलेले पाहून कोणाचीहि मति गुंग होऊन जाईल आणि ही दया दाखविण्याला हरकत करण्यासाठी जे जे कोणी जबर काळसर्प वाटत आडवे पडले असतील त्यांच्याविषयीं मनांत अत्यंत त्वेष आल्याविना राहणार नाहीं. दया दाखविण्याला जर कोणी आरोपी देशकाल व पात्रता या तिन्हीहि प्रकारांनी सर्वथैव योग्य ठरणार असतील तर हेच आरोपी होते. आणि असल्या आरोपींना अशा वेळी जर दया दाखवावयाची नाहीं तर 'दया' दाखविण्याचा अधिकार गव्हर्नरच्या हाती ठेवावयाचा तरी कशाला ? सोलापूरच्या या खटल्यांत दुर्दैवाने सांपडलेल्या पण यापूर्वी एरवी सच्छील म्हणून प्रख्यात असलेल्या अशा सात्त्विक वृत्तीच्या इसमास जर ही दया दाखवावयाची नाही तर ती काय कसाबाप्रमाणें हमरस्त्यावर मानेवर सुरा चालविणाऱ्या मांगांना दाखवावयाची ! आजपर्यंत देहान्त शिक्षा झालेल्या ज्या ज्या इसमांस गव्हर्नर जनरल यांनीं दया दाखविली असेल त्यांपैकी प्रत्येकाची पात्रता 'देशकाल परिस्थिती 'च्या मानाने सोलापूरच्या या आरोपी- पेक्षां निस्संशय अधिक होती, असे सरकार आपल्या रेकॉर्डवरून दाखवून देऊ शकेल काय ? आणि तसे जर दाखवितां येणार नाहीं तर याच आरोपींना दया दाखविण्याचें नाकारण्यांत केवळ मदांध नोकरशाहीच्या हट्टाखेरीज दुसरें कांहीं तरी कारण असू शकेल काय ? केवळ हिंदी लोकमत दुबळें आहे म्हणूनच दयेच्या या याचनेला विरोध करणें ही अधमपणाची परमावधि होय. ज्यांच्यावर दया दाखवावयाची त्यांच्या पात्रतेच्या दृष्टीने हा विचार झाला. आतां ही दया दाखविली जावी अशासाठी ज्यांनी ज्यांनी मध्यस्थी करून आपला शब्द खर्च केला त्यांच्या योग्यतेच्या व संख्येच्या दृष्टीने विचार केला तर एवढ्या योग्यतेच्या इतक्या असंख्य मध्यस्थांची मध्यस्थी लाथाडली गेली असल्याच्या बेमुर्वतखोरपणाला तरी पूर्वीचा एखादा दाखला आढळेल काय ? फांशी देऊं घात- लेल्या एखाद्या बदमाष गुन्हेगाराच्या एखाद-दुसऱ्या फाटक्या-तुटक्या आप्तेष्टाने दयेचा अर्ज केला असतां दयेचा पाझर फुटून फांशी रद्द करण्याची शिफारस करणाऱ्यांना प्रस्तुत प्रकरणांतील असंख्य अर्जदारांचा व वजनदार मध्यस्थांचा शब्द इतका कवडीमोल वाटावा काय ? विलायतेंत गोलमेज परिषदेला गेलेले ना. आगा- खान, बिकानेरचे महाराज, डॉ. सप्रू, शास्त्री, जयकर, अशांसारख्या मध्यस्थांच्या शब्दाला या वेळी देखील नोकरशाहीच्या हट्टापुढे कवडीचीहि किंमत दिली जाऊं नये हें कांहीं बरें लक्षण नव्हे. सरकारचा दृष्टीकोन बदलल्याचें तर हें खास चिन्ह नव्हे ! बेगुमान अधिकाऱ्याची खुनशी लहर अशा रीतीनें सरकारनें बड्या बड्या मध्यस्थांच्या शब्दाचा उपमर्द केल्या
