श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध 6 ७०० वर झाली असावी असा अंदाज आहे. आणि अर्जांना तर गणतीच नव्हती! असें असतां सगळ्या जनतेची मागणी कःपदार्थ मानून व ती बेगुमानपणे झिडका- रून टाकून आपलाच हेका चालविण्यांत मुंबई सरकारला तरी काय मिळाले असेल! परंतु 'आपण करूं ती पूर्व दिशा' या घमेंडीने नोकरशाहीने सगळे अर्ज केराच्या टोपलीत भिरकावून देऊन आपलाच ह चालविला आणि लिंगायत, मारवाडी, मराठे व मुसलमान या चारहि जातींच्या लोकांना दुखवून आणि बिचाऱ्या चौघां आरोपींना यमसदन दाखवून आपला पाषाणहृदर्यापणा जनतेच्या स्पष्ट निदर्शनास आणला. कायदेभंगाच्या चळवळीच्या दंगलीत सोलापूरच्या कांहीं आडदांड लोकांस तितका पोच व विवेक न राहून त्यांनी दंगाधोपा सुरू केला आणि कोटांची जाळपोळ करून व पोलीस चौकीवर हल्ला करून दोघां पोलिसांस ठार केलें हा प्रकार अत्यंत अनुचित झाला व त्यामुळे काँग्रेसच्या अनत्याचारी चळ- वळीला काळिमा लागला यांत शंका नाहीं. पण तो दंगा करणारे कोण, आणि तो दंगा आवरण्याला व त्या दंगलींतून कलेक्टर प्रभृति अधिकाऱ्यांचा बचाव करण्याला झटणारे कोण, दंग्याच्या जागी हजर कोण व दंग्याच्या वेळी त्या बाजूस न फिरकणारे कोण, याचा सारासार विचार व्हावा तसा न होतां दैववशात् जे जे आरोपी हाती आले त्याजवर सरकारनें उहें काढण्याचा सपाटा चालविला, आणि लष्करी अमलाच्या भयंकर दराज्या- मुळे साक्षीपुरावा देण्यास पुढे येण्याला देखील लोक धजावत नसतांना तसल्या क्षुब्ध वातावरणांत खटला चालवून या चौघां आरोपींना, असेसरांचें मत बाजूस सारून, फांशीची शिक्षा सांगण्यांत आली. अशा रीतीने आरोपींच्या बचावाची बाजू जरी योग्य रीतीने पुढे येऊ शकली नाहीं तरी फिर्यादी पक्षाची बाजू इतकी कच्ची होती की, हायकोर्टातील अपिलांत न्यायमूर्ति माडगांवकर यांनी आपल्या मतें तिघें आरोपी तरी निर्दोषी ठरविले. तथापि न्यायखात्यांत तीस वर्षे अनुभव घेअन खन्या-खोट्या पुराव्याची पारख करण्यांत तज्ज्ञ बनलेल्या न्यायाधिशाच्या या मताला कांहींच किंमत न देतां केवळ बहुमताच्या जोरांवर आरोपींचें अपील नामंजूर ठरून चौघांचीहि फांशीची शिक्षा कायम करण्यांत आली ! दयेला पात्र कोण व अपात्र कोण ? ही सर्व पूर्वपीठिका, सोलापूरची त्या वेळची परिस्थिति, अखिल भारतीय अर्जद्वारें प्रकट झालेली मनीषा आणि आजमितीला विलायतेंतील गोलमेज परिषदेमुळें निर्माण होणारें नवें वातावरण या सर्व गोष्टींचा विचार करून गव्हर्नर -साहेबांनी या आरोपींची फांशीची शिक्षा तहकूब करणेंच न्याय्य व उचित ठरलें
