पान:श्री ज स करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध खंड १ ला.pdf/२१८

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

बेजबाबदार नोकरशाही व दुबळें लोकमत पोलीस यांनी हरकत केली. या अडवणुकीच्या प्रकारांतून दंगल सुरू झाली आणि प्रक्षुब्ध जमावांतील कांहीं आडदांड दंगेखोरांनी एका पोलीस हल्ला करून ती जाळली आणि त्या जाळपोळींत बिचाऱ्या दोन पोलिसांची आहुति पडली. या खुनांतील आरोपी म्हणून मलाप्पा धनशेटी, सारडा, शिंदे आणि कुरबान हुसेन अशा चौवांवर खटला होऊन सेशन कोर्टानें असेसरांच्या मताविरुद्ध चौघांनाहि फांशीची शिक्षा सुनावली. हायकोर्टातील अपिलांत न्याया- धिशांत मतभेद झाला तरी बहुमताच्या जोरावर फांशीची शिक्षा कायम झाली.. अखेरीस दया दाखविण्याविषयींचे सगळे प्रयत्न व्यर्थ जाऊन आणि ना. आगाखान, सप्रू, शास्त्री, जयकर इत्यादिकांची शिष्टाईहि झिडकारून मुंबई सरकारनें आपला हट्ट शेवटास नेला आणि त्या चौघांहि आरोपीस येरवड्याच्या तुरुंगांत फांसावर टांगलें. अशा रीतीनें नोकरशाहीनें बेगुमानपणें लोकमत पायाखाली तुडविलें, यामुळे जनतेचीं मनें अत्यंत प्रक्षुब्ध झालीं. अशा प्रक्षुब्ध वातावरणांत बेजाबदार नोकरशाहीच्या पाषाणहृदयीपणाची जनतेला किती चीड आली होती याचें वर्णन या लेखांत अत्यंत कडक भाषेत व्यक्त केले गेलें असून, अखेरीस लोकमताला आपल्या टापांखाली बिनदिक्कत तुडवीत सैरावैरा धावणारें हें. बिनलगामाचें तट्टू लोकमतरूपी लगामाच्या नियंत्रणाखालीं लवकर आणण्यासाठीं लोकमत अत्यंत प्रभावी करणें हें आपले कर्तव्य आहे" असा बोध या दुःख- पर्यवसायी घटनेपासून घ्यावा, असा निष्कर्ष लेखाच्या शेवटीं काढला आहे. ] (6

सरकारने आपला हट्ट तडीस नेला सोलापूरच्या दंग्यांत झालेल्या पोलिसांच्या खुनाच्या खटल्यांतील दुर्दैवी आरोपी मल्लाप्पा धनशेटी, सारडा, शिंदे व कुरबान हुसेन यांना काल रोजी सकाळी येरवड्याच्या तुरुंगांतील आवारांत फांशी देण्यांत आलं हे वृत्त वाचून ज्याच्या अंगाचा संतापानें जळफळाट होणार नाही आणि ज्याचें अंतःकरण निरा- शेनें उद्विग्न होणार नाही असा वाचक विरळाच आढळेल. या आरोपींना फांशी न देतां त्यांना दया दाखवून त्यांची फांशीची शिक्षा सरकारने रद्द करावी अशाविषयीं जितके म्हणून सनदशीर प्रयत्न करणे शक्य होतें तितक्या सर्व प्रयत्नांची शिकस्त करण्यांत आली. मुंबई इलाख्यांतच नव्हे तर हिंदुस्थानांतहि नांव घेण्याजोगें असे कोणतेंहि शहर नसेल की, जेथें सभा भरली नाही. आणि अशी एकहि प्रमुख संस्था नसेल की, त्या संस्थेनें दया दाखविण्याविषयी अर्ज पाठविला नाहीं. मुंबईचे गव्हर्नर व दिल्लीचे गव्हर्नर जनरल यांच्याकडे गेलेल्या नुसत्या तारांचीच संख्या