पान:श्री ज स करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध खंड १ ला.pdf/२११

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

१८० श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध तांदुळाची निर्गत अगदीच अल्प प्रमाणांत होत असल्याने भाव वाढून न वाढून सारखाच. उलटपक्षी धान्याचे भाव चढल्यामुळे मजुरी वाढली आणि शेतीचें प्रत्येक काम पूर्वीपेक्षां महाग पडूं लागले. अशा रीतीनें मेसर्स जयकर व अंडरसन यांची नेहमींची ठराविक कारणपरंपरा येथें कशी गैरलागू आहे ते खुलासेवार उघ- डकीस आणून मेसर्स ब्रूमफील्ड व मॅक्सवेल यांनी बहुतेक ठिकाणांची सारावाढ रद्द करून अगदी थोडी म्हणजे ६ टक्के वाढ शिल्लक ठेविली आहे. खेड्यांची वर्गवारी ठरविण्यांत या सेटलमेंट बहादुरांनीं आंधळेपणाने कसा धुडगूस घातला आहे, त्यांचेंहि असंच चित्र या रिपोर्टात रेखाटले आहे. सारांश, आजपर्यंतच्या आंवळ्या कारभाराला हरकत घेऊन बाप दाखीव नाही तर श्राद्ध कर, असे हात धरून खडसावून बजावणारा जेव्हां भेटला तेव्हां सरकारचे डोळे उघडले. आणि या रिपोर्टावर सरकारने अशी मखलाशी केल की, सारावाढीच्या सर्वसामान्य तत्त्वासंबंधानें कोणतेंहि मत प्रदर्शित न करतां एवढेच जाहीर करतों कीं, ब्रूमफील्ड व मॅक्सवेल यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे अनु- क्रमे ६ टक्के व ५.२४ टक्के वाढ बाडॉली व चौराशी या तालुक्यांत कायम ठेवून त्याहून अधिक केलेली वाढ आम्ही रद्द करतो. त्याचप्रमाणें खेड्यांची जुनी प्रतवारी रहित करून या रिपोर्टातली प्रतवारी अमलांत आणण्याची तजवीज करतो. इतर ठिकाणचा अन्याय कायम कां राहावा ? पण यावर आमचा सरकारास असा सवाल आहे की, ज्या पद्धतीने बाली व चौराशी येथील रिव्हिजन सेटलमेंट झाली त्याच पद्धतीने आजवर शेंकडों ठिकाणी सेटलमेंट होऊन सारावाढ करण्यांत आली आहे व तेथल्या रयतांनी अर्ज करून व अन्य मार्गांनी त्या सारावाढीला हरकतहि प्रकट केली आहे. किंबहुना बार्डोलीच्या पूर्वीच जुन्नर तालुक्यांत आंबेगांव पेट्यांत व कुलाबा जिल्ह्यांत सत्याग्रह पुकारला गेला होता. परंतु त्या ठिकाणची परिस्थिति वेगळी असल्यानें सत्याग्रह इतका यशस्वी झाला नाहीं. पण तेवढ्यावरून तेथील सारावाढ न्याय्य व यथायोग्य ठरते काय ? ब्रूम- फील्ड व मॅक्सवेल यांनी बार्डोलीच्या जमिनीचें व हवापाण्याचें जें वर्णन केले आहे तें वाचून पाहिल्यास महाराष्ट्रांतल्या कोणत्याहि तालुक्यास तें वर्णन लागू होणार नाहीं. असे असतां बाडॉलीची २२ टक्के सारावाढ देखील जर चुकीची ठरते आणि केवळ ६ टक्के वाढ कायम केली जाते तर सांगोल्यासारख्या किंवा आंबेगांवासारख्या भिकार व दुष्काळपीडित तालुक्यांतून किंवा पेट्यांतून झालेली ५०-६० टक्के वाढ किती चुकीची व जुलमाची असली पाहिजे ? जेथें हिशेब विचारणारा ऑडिटर भेटला तेथें जशा इतक्या घोडचुका आढळल्या तशाच चुका इतर ठिकाणी झाल्या नसतील अस मानणे स्वाभाविक आहे काय ? त्यांतून जो दोष व्यक्तीचा नसून पद्ध-