श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध सरकारनें माघार कशी घेतली ? सुरत जिल्ह्यांतील बार्डोली व चौराशी तालुक्यांतून रिव्हिजन सेटलमेंट जाहीर झाल्यापासून तेथें असंतोषाच्या तीव्र ज्वाळा पसरूं लागल्या होत्या, आणि त्यांचें पर्यवसान सत्याग्रहांत होऊन अखेरीस मुंबई सरकारला फेर-चौकशी करण्या- करितां कमिटी नेमावी लागली. त्या कमिटीचा रिपोर्ट नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्याचें नुसते वरवर अवलोकन केले तरी देखील बार्डोली व चौराशी तालुक्यांतील रयतांनी जी एवढी प्रचंड चळवळ केली ती किती सकारण होती याविषयी खात्री पटते. या रिव्हिजन सेटलमेंटच्या बाबतींत अथपासून इतिपर्यंत घोडचुकांची पुनरा वृत्ति होत आली आणि सरकाराला पावलागणिक माघार घ्यावी लागली. सेटलमेंट ऑफिसर मि. जयकर यांनी शेकडा २५ टक्के सारावाढ करावी असे सुचविलें. सरकारला भावी चळवळीचें अगाऊच स्पप्न पडल्यामुळे सरकारनें भीत भीत २२ टक्केच वाढ मुक्रर करून ती जाहीर केली आणि फेर-चौकशीची विनंति अमान्य केली. पण त्यानंतर जसजसे सत्याग्रहाचे चटके बसू लागले तसतसे सरकार एकेक बाबतींत माघार घेऊं लागले. सत्याग्रहाच्या चळव- ळीस न जुमानतां वाढता सारा सरसकट चोपून वसूल करावयाचा असा सरकारचा पहिला बेत; पण बार्डोलीच्या रयतांच्या अभेद्य जुटीमुळे तो फिसकटला. त्यानंतर पठाणांच्या टोळ्या बालीवर सोडून, म्हशी-रेडे जत करून आणि जमिनींचा लिलाव पुकारून रयतांना घाबरवून सोडण्याचा उपद्वयाप करण्यांत आला. त्यांत यश तर आलें नाहींच; पण उलट सरकारच्या पाषाणहृदयीपणाचा बोभाटा मात्र सर्वत्र झाल्याने सरकारला थोडेसे नमतें घेऊन तडजोड घडवून आणण्याची जरूरी वाटू लागली. १७६ तरी पण चौकशीच्या पूर्वी नवीन वाढीसुद्धां सगळा सारा रयतांनी भरावा, रेव्हेन्यू खात्यांतीलच अधिकान्यामार्फत चौकशी केली जाईल, तडजोडीच्या पूर्वीच ज्यांची जमीन लिलावांत विकली गेली ती जमीन परत मिळणार नाहीं आणि ज्या तलाठ्यांना व पाटलांना कामावरून दूर केले त्यांना परत कामा- वर घेतले जाणार नाहीं, असल्या थाटाच्या अटी सरकारने पुढे मांडल्या. परंतु सरदार वल्लभभाई, यांच्या शिस्तीत वागणारे स्वयंसेवक आणि कमालीचा स्वार्थत्याग करण्यास तयार झालेले रयत यांच्या अभेद्य तटास कोठेंच खिंडार पडण्याचें जेव्हां लक्षण दिसेना तेव्हां यांतली एकेक अट गळण्यास प्रारंभ झाला. वाढाव्यासुद्धां सगळा सारा भरावयाचा खरा, पण तो डिपॉझिट म्हणून भरावा आणि ती रक्कम रयतांच्या नांवानें कोणींहि भरली तरी चालेल, रेव्हेन्यू खात्यांतील चौकशी कामगाराच्या जोडीला न्यायखात्यांतील ऑफिसर नेमूं व त्या उभयतांचा मतभेद झाल्यास न्यायखात्यांतील अधिकाऱ्यांचेंच मत मानले जाईल, राजीनामा दिलेले तलाठी व पाटील कामावर घेऊं आणि अगाऊ लिलाव झालेली
