बार्डोलीचा नमुनेदार सत्याग्रह १७३ करा एवढीच मागणी सत्याग्रह पक्षाने केली होती. ही मागणी दिसतांना साधी दिसली तरी आजपर्यंतच्या वहिवाटीच्या विरुद्ध असून नवीन पायंडा पाडणारी आहे आणि असा नवा पायंडा पाडण्याचें श्रेय बार्डोलीच्या सत्याप्रयांना लाभले हा कांहीं लहानसहान विजय नव्हे. आणि एवढ्याकरितांच बार्डोलीच्या उदाहरणावरून फेर-चौकशीच्या वहिवाटीचा हक्क प्रस्थापित झाला असे कोणीहि मानूं नये, असें आगलावे टाईम्सकार कंठशोष करून सांगत आहेत ! परंतु आतां हा प्रश्न वहिवाटीचा राहिला नसून तो बलाबलाचा प्रश्न होऊन राहील. ज्या शेतकऱ्यांच्या अंगांत बार्डोलीप्रमाणे संघटना करून स्वार्थत्याग करावयाची धमक असेल त्यांच्या सेटल- मेंटची अशीच फेर-चौकशी होईल हें कांहीं निराळे सांगावयास नको. बार्डोलीनें आपल्यापुरता तरी नवा पायंडा पाडून एक गोष्ट जगजाहीर केली की, सरकारनें वज्रलेप म्हणून जाहीर केलेली गोष्ट देखील चळवळीच्या बळावर बदलतां येते. नोकरशाहीनें वज्रलेप मानलेली गोष्ट चिकाटीनें चळवळ केल्यास बदलू शकते असा अनुभव प्रथम बंगालच्या फाळणीच्या वेळी आला व आतां दुसऱ्यांदा बार्डो- लीच्या यशस्वी सत्याग्रहांतहि तसाच अनुभव आला. पण बंगालची फाळणी रद्द करून घेण्यास सहा वर्षे चळवळ करावी लागली. बार्डोलीच्या लढ्यांत सत्याग्रहाला ताबडतोब यश मिळाले. यास्तव तो अधिक अभिनंदनीय आहे. आपल्या इभ्रतीच्या रक्षणासाठी सरकार किती हट्टास पेटतें व कसकसे अनन्वित प्रकार करते हैं ज्यांना अवगत आहे त्यांना बार्डोलीच्या लढ्यांत सरकारने निरुपायाने आपल्या इभ्रतीवर पाणी सोडून माघार घेतली याचा खरोखरच आचंबा वाटेल. परंतु बार्डोलीचा हा सत्याग्रहच इतका शास्त्रशुद्ध व सुव्यवस्थित पद्धतीने चालविला गेला की, त्याला हटकून यश मिळणें प्राप्तच होतें. या सत्याग्रहाच्या झटापटींत सरकारच्या हातून घोडचुका झाल्या. उलटपक्षी सरदार वल्लभभाई यांनी मात्र आपली मोहरी इतक्या कुशलतेनें चालविलीं की, त्यांनी प्रतिपक्षावर प्यादेमात केली यांत कांहीं नवल नाहीं. सरतेशेवटीं बकासुरास भीम भेटला बार्डोलीच्या रिव्हिजन सेटलमेंटचा जो रिपोर्ट तयार झाला तोच मुळीं चुकीच्या तत्त्वावर रचला गेला. त्या चुकीचा फायदा घेऊन बार्डोलीच्या शेतकऱ्यांनी पुनश्च चौकशी व्हावी अशी मागणी केली. ही साधी मागणी आपण अमान्य केल्यास एवढा निकराचा लढा उपस्थित होईल अशी सरकारची कल्पनाच धांवली नाही. सरकारचा पहिला पाय घसरला तो येथेंच. पण तेवढ्यानें सावध होऊन आंग सावरून न घेतां नेहमींप्रमाणें इभ्रतीच्या नादी लागून सरकारने दुराग्रह चालविला आणि त्यामुळे अधिकाधिक तोल जाऊन असेस सरकारला आपली बाजू सावरणें दुर्घट झाले. सरकारच्या पाठीराख्या(टाईम्सकारला देखील आता अशी केली द्यावी लागत आहे कीं, फेर-चौकशीची मागणी सरकारने अमान्य केल्यामुळेंच या वादाला असे
