श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध समेटाग्रही पक्ष पुढे आला मुंबई सरकार व सत्याग्रह-पक्ष यांच्या दरम्यान जो करार व्हावयाचा त्याच्या अटी वर दर्शविल्याप्रमाणे उभय पक्षांस मान्य झाल्या खऱ्या. तरीपण मानाप- मानाचा एक औपचारिक मुद्दा शिल्लक राहिलाच होता. समेटाच्या अटी मान्य झाल्या तरी शिष्टाई कोणी कोणाकडे करावी ? सरकारचा वरपक्ष म्हणून त्याने आधी बोला- चयाचें नाहीं आणि सत्याग्रही पक्षानें शपथ घेतली म्हणून त्याने आपण होऊन कोणतीच याचना करावयाची नाहीं ! अशा परिस्थितीत उपाध्यायाप्रमाणे मध्यंतरी लुडबुडणारा समेट।ग्रही पक्ष नेहमीप्रमाणे उभयतांना उपयोगी पडला. गव्हर्नरांच्या भाषणांतील सर्व अटी पाळल्या जातील असे आश्वासन या समेटवाल्यांनी सरकारास दिले आणि तिकडे वल्लभभाईसहि आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या जातील अशी हमी दिली. समेटवाल्यांचे पहिले पत्र सरकारच्या हाती पडतांच सरकारने चौकशी- कमिटी नेमण्याचें जाहीर केलें. ही कमिटी जाहीर झाल्यानंतर मध्यस्थी करणाऱ्या उपाध्यायांनी सत्याग्रही कैदी अटकेंतून सोडणें, तलाठी व पाटील यांना परत कामावर घेणे व जत जमिनी परत करणें या तीन गोष्टी करण्याविषयीं सर-. कारकडे विनंति केली. या सगळ्या वाटाघाटींत सरकारचा वरचष्मा जर कशांत शिल्लक राहिला असेल तर तो या औपचारिक भाषेतच राहिला आहे. कारण ही मागणी हक्काच्या स्वरूपाची नसून ती याचनेच्या स्वरूपाची आहे आणि ती पूर्ण करतांना सरकारहि आपल्या दयाळुत्वाचा डांगोरा पिटून, मेहेरनजर म्हणून सत्या- ग्रही कैद्यांना बंधयुक्त करण्यांत येत आहे, जप्त केलेल्या जमिनी मालकांना दयाळू- पणानें परत देण्यांत येत आहेत आणि पाटील व कुळकर्णी यांनी आपआपले राजीनामे मंजूर न करता आपणास पुनः कामावर परत येण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंति केल्यावरून दयावंत सरकार त्यांस क्षमा करून कामावर घेत आहे, असे जाहीर करीत आहे. पण भाषा कोणी कशीहि वापरली तरी 'अंदरकी बात' सर्वोस कळून चुकली आहे. १७२ नवीन पायंडा पाडण्यांत सत्याग्रहाचा विजय अशा रीतीनें सत्याग्रहाचा येथपर्यंत वि झाला असला तरी फेर-चौकशी- करितां नेमलेली कमिटी शेतसारा कमी करते का कायम करते हा महत्त्वाचा प्रश्न अनिश्चित असल्यानें मन साशंक राहते. परंतु एरवींच्या सेटलमेंटमध्यें वकिलामार्फत साक्षीपुरावा देण्याला व चौकशीचे कागदपत्र पाहण्याला परवानगी नसते; तसली परवानगी या कमिटीच्या चौकशीसंबंधी देण्यांत आली आहे. अर्थातच वकिलांच्या मार्फत साक्षीपुरावा देऊनच उलटतपासणी करून देखील जर शेतसारा वाढविला गेला तर तो न्यायानेंच वाढविला असें ठरेल आणि त्या योगाने सत्याग्रहाच्या विजयास उणेपणा येऊं शकणार नाहीं. सेटलमेंट कामगारांनी केलेली चौकशी अपुरी, चुकीची व असमाधानकारक आहे, सबब संपूर्ण, उघड व स्वतंत्र चौकशी 2
