बार्डोलीचा नमुनेदार सत्याग्रह १७१. त्यांच्या आगलाव्या बगलबच्चांच्या समाधानाकरितां होती आणि चौकशीची हमी ही समेटवाल्या पक्षांकरितां होती असें अनुमान काढण्यास हरकत नाहीं. फेर चौक- शीची जी नवी हमी मिळाली तींत मुलकी कामगाराच्या जोडीस एक न्यायाधिकारी देऊं आणि त्यांच्यांत मतभेद होईल तेथें न्यायाधिकान्याचे मतच ग्राह्य मानले जाईल असेंद्दि अभिवचन देण्यांत आले. त्याचबरोबर जुना व नवा सगळाच सारा आगाऊ भरला पाहिजे ही नडणारी अट बाजूस सारून नवा सारा कोणीहि तिहाइताने भरला तरी चालेल अशीहि एक महत्वाची सवलत देण्यांत आली. बाह्यतः धमकी आंतून समेट हा सगळाच प्रकार कपटपटु सरकारच्या नेहमींच्या स्वभावास सोडून झाला असे वाटते. सरकारची नेहमींची वहिवाट म्हणजे वरून साखर पेरून आंतून कप- टानें आपला कावा साधावयाचा. पण या समेटाच्या प्रकरणांत वरकरणी देखावा धमकीचा असून आंतून शक्य तितक्या सवलती देण्यांत आल्या. मतभेदाच्या बाबतींत रेव्हिन्यू अधिकाऱ्याने न्यायाधिकाऱ्याचा सल्ला मानला पाहिजे, असे ठर- ल्यानें चौकशीचें स्वरूप बदललें व ती चौकशी सत्याग्रयांना मान्य झाली. वाढलेला •सारा परभार स्वीकारल्याने सरकारनें सत्याग्रह्यांच्या शपथेला मान दिल्यासारखा झाला. सत्याग्रही कैदी बंधमुक्त करणे, जप्त केलेल्या जमिनी परत करणे आणि राजीनामा दिलेल्या पाटलांना व तलाठ्यांना परत कामावर घेणे इत्यादि प्रतिपक्षीयांच्या अटी मान्य करण्यांतहिं सरकारनें न्यायबुद्धि दाखविली. पण सर्वात आश्चर्याची गोष्ट ही की, ज्या जमिनी लिलावाने विकून टाकल्याने दुसऱ्याच्या मालकीच्या झाल्या आणि ज्या लिलावांच्या वेळी कांही झाले तरी हे लिलाव रद्द केले जाणार नाहीत व जमिनी परत दिल्या जाणार नाहींत असे जाहिरनामे कलेक्टरच्या सहीने गांवोगांव प्रसिद्ध करण्यांत आले होते, ते लिलाव रद्द करून त्या जमिनी मालकांना परत मिळाव्या म्हणून नव्या कलेक्टरसाहेबांनी आपली भीड खर्चून मध्यस्थी केली व त्या मध्यस्थीकरितांच जुने कलेक्टर मि. हार्टशॉर्न यांची बदली करून वल्लभभाईच्या विशेष परिचयाचे व सहानुभूतीचे असे नवे कलेक्टर त्या जागी नेमले गेले ! वलभभाईनी ज्या अटी पुढे मांडल्या त्यांतील एकच अट सरकारने नाकारलेली दिसते. ती एक अट म्हणजे सत्याग्रही लोकांच्या नुकसानभरपाईची. पठाणांच्या अत्याचारामुळे किंवा जप्ती-कामगारांच्या जुलुमामुळे ज्यांच्यावर घोर अन्याय झाला असेल त्यांचे नुकसान सरकारने भरून द्यावे अशी सत्याग्रह-पक्षाची मागणी होती. परंतु असली अट मान्य करणें सरकारला अत्यंत अपमानास्पद असल्याने तेवढ्या मुद्द्यावर सरकारने आपला हट्ट कायम राखला आणि हत्ती मिळाल्यावर अंकुशा- विषयीं वाद करणे अप्रशस्त होय असें ओळखून वल्लभभाईनीहि दुराग्रह न धरतां एवढी एक अट सोडून दिली आणि हळकुंडाकरितां लग्न मोडण्याचा वेडेपणा केला नाही हे त्यास अत्यंत भूषणास्पद आहे.
