श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध प्रतिसहकारपक्षाच्या धोरणाला वाट मिळाली वास्तविक पाहतां व्यक्तिशः कोणाचा जय झाला व कोणास हार खावी लागली हे ठरविण्याच्या दृष्टीने या प्रश्नाकडे पहाणेंच चुकीचे आहे. हा वैयक्तिक मानापमानाचा प्रश्न नसून राष्ट्राच्या अभ्युन्नतीचा मार्ग पूर्वीपेक्षा अधिक निष्कंटक झाला की नाहीं येवढेच यांत पाहावयाचे आहे; आणि या तडजोडीने, काँग्रेसमधील दोन उपपक्षांची एकजूट होणार असल्यानें राष्ट्रीयदृष्ट्या आम्ही ही तडजोड अभिनंदनीय समजतों. साबरमतीस जी मंडळी हा ऊहापोह करण्याकरितां जमली होती त्या सर्वांचेंच ध्येय असें निःस्वार्थीपणाचें होतें. महात्मा गांधी यांना कौन्सिलप्रवेशाचे अगदीच वावर्डे असतांनाहि त्यांनी आपले स्वतःचें मत घटकाभर विसरून जाऊन या वादविवादांत पोक्तपणाचा व तारतम्यबुद्धीचा असाच सल्ला दिला. प्रतिसहकारपक्षाला तर जेवढे आपल्या मार्गा- वर अधिक पाऊल पडेल तेवढें इटच असल्याने त्यांना एकेरीवर येण्याचें कारणच नव्हते. पण ज्या पंडित नेहरूंना परवा-परवापर्यंत प्रतिसहकारपक्षाचें नांव काढले की कपाळगूळ उठे त्याच पंडितजींची दृष्टि आतां निवळल्यामुळे त्यांनी आपण होऊन ही बैठक घडवून आणली आणि तींत आपल्या मतानें काँग्रेसच्या ठरावाचा बोज शक्य तितका कायम राखून त्यांतून प्रतिसहकारपक्षाच्या धोरणाला वाट काढून दिली. या त्यांच्या उदारपणाबद्दल व मनोधैर्याबद्दल त्यांची तारीफ करावी तेवढी थोडीच आहे. उद्यां मी पृथ्वी तरी निष्पांडवीय करीन किंवा स्वतःचा देह तरी ठेवीन अशा भीष्मप्रतिज्ञेसारखीच कानपूर काँग्रेसमवली पंडितजींची प्रतिज्ञा त्यांना स्वतःलाच मोठी अडचणीची झाली होती आणि तींतून पंडितजींनींहि भीष्माप्रमाणेंच प्रतिसहकारपक्ष नामशेष करण्याचा अशक्य कोटींतील नाद सोडून देऊन स्वतःचा शुद्ध अडवणुकीच्या आणि दिवाणगिरीवर बहिष्कार घालण्याच्या तत्त्वाला शरपंजरीं निजविले आणि आपली प्रतिज्ञा पार पाडली. आतां या शरपंजरी स्थितींत तें बहिष्कारतत्त्व आणखी कितीहि दिवस धुगधुगी राखून जिवन्त राहिलें तरी कौन्सिलांतील प्रत्यक्ष व्यवहाराला यापुढे त्याची बाधा होऊं शकणार नाहीं हें निश्चित आहे. कडकडीत बहिष्कार दूर झाला साबरमतीच्या तडजोडीनें शुद्ध अडवणुकीचें धोरण एका बाजूस पडून त्याच्या जागी प्रतिसहकारयोगाची प्राणप्रतिष्ठा झाली, हा केवळ अर्थवाद नसून तें अक्षरशः खरे आहे. कानपूरचे व दिल्लीचे ठराव आणि साबरमतीच्या ठरावानें त्यांवर केलेले भाष्य या दोहोंची तुलना करून पाहिल्यास ही गोष्ट तेव्हांच स्पष्ट होईल. असेम्ब्लीने १९२४ च्या फेब्रुवारीत केलेल्या मागणीला समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत सरकारच्या हातची कोणतीहि जागा स्वीकारावयाची नाहीं अग
