अमृतसरच्या वाटेंतला टप्पा तें वर्णन जर कशास अक्षरशः लागूं पडत असेल तर ते या रिपोर्टाला लागूं पडेल. लॉर्ड रेडिंग हे लवकरच विलायतेला जाणार असल्याने त्यांच्या कामगिरी- विषयों तर्कवितर्क सुरू आहेत, आणि स्वराज्याचा नवा हप्ता देण्याची वाटाघाट करण्यासाठी रिफॉर्म्स कमिटीचा रिपोर्ट काखोटीस मारून ते विलायतेस जात आहेत असा आशाळभूतपणाहि कित्येकांनी प्रदर्शित केला आहे. परंतु या मुडिमन कमिटीचा असला दिव्य रिपोर्ट पाहिला म्हणजे स्वराज्याचा नवा हप्ता देण्याची चर्चा करण्यासाठी नव्हे तर दिलेला हप्ता हिंदी लोकांच्या प्रकृतीला सोसत नाहीं, सबब तो कोणत्या सबबीवर परत घ्यावा आणि सुधारणेच्या नांवाखाली आणखी कोणती नवीं बंधनें निर्माण करून हिंदी लोकांना जखडून टाकावें याचा खल करण्या- करितांच हे माजी सरन्यायाधीश विलायतच्या यात्रेस निघाले असावे असा संशय येतो. रेडिंगसाहेबांच्या प्रतिगामी धोरणाचा या रिपोर्टानें चांगलाच प्रत्यय आणला असे म्हणण्यास हरकत नाही. पण तेवढ्यानें तरी आपापसांत झगडणाऱ्या हिंदु-मुसलमानांचे आणि ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांचे डोळे उघडतील काय ? अमृतसरच्या वाटेंतला टप्पा [ स्वराज्यपक्षाची स्थापना होऊन त्या पक्षाचे यशस्वी उमेदवार कौन्सि- लांत बसूं लागल्यावर स्वराज्यपक्षानें दिवाणगिया स्वीकारावयाच्या का नाहीं आणि सरकारच्या हातांतील कमिट्यांवरील नेमणुका पत्करावयाच्या का नाहीं, हा मोठा वादाचा प्रश्न होऊन बसला. त्यांतच मध्यंतरीं ना. तांबे यांनी एकाएकी एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिलची जागा स्वीकारली व श्री. तात्यासाहेब केळकर यांनीं त्यांना अभिनंदनपर तार पाठविली त्यामुळे मोठेंच वादळ निर्माण झालें. या मतभेदामुळे प्रतिसहकारपक्ष स्वराजिस्टांतून फुटून बाहेर पडला. अशी फुटाफुट स्वराज्याच्या चळवळीस विघातक आहे हे जाणून गांधीजी आणि मोतीलाल नेहरू यांनीं तडजोडीसाठीं साबरमतीस प्रतिसहकारपक्षाच्या पुढाऱ्यांस पाचारण केलें. तेथील तडजोडींत दिवाणांना रिफॉर्म्स अॅक्टाप्रमाणें खरी सत्ता मिळत असेल तर दिवाणगिऱ्या स्वीकाराव्या आणि हे ठरविण्याची स्वायत्तता प्रत्येक प्रांताला दिली जावी, असा ठराव झाला. या ठरावानें कडक असहकारिता जाऊन तिच्या जागी प्रतिसहकारिता आली. म्हणूनच चळ- ( केसरी, दि. २७ एप्रिल १९२६ )
