श्री. जं. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध गव्हर्नरसाहेबांना देऊन ठेवण्याची ही कारवाई पाहिली म्हणजे या कमिटीला 'सुधारणा' कमिटी म्हणण्यापेक्षां 'कुधारणा' कमिटी हे नांवच अधिक शोभेल ! कांही स्वार्थी सूचना १६० आपल्या 'सुधारणा कमिटी'च्या नांवाला अगदीच बट्टा लागूं नये म्हणून या बहुसंख्याक कंपूनें कांहीं किरकोळ बाबतीत थोड्याशा सुधारणा सुचविल्या आहेत. उदाहरणार्थ, स्त्री आणि अस्पृश्यवर्ग यांना मतदानाचा आणि उमेदवारीचा हक मिळावा; मजूरवर्गातर्फे खास प्रतिनिधि निवडून देता येईल अशी योजना करावी; उमेदवारीला नालायक ठरण्याला ६ महिन्यांच्या शिक्षेऐवजी एक वर्षाच्या शिक्षेची मुदत असावी आणि ही नालायकी देखील केव्हांहि दूर करण्याची प्रांतिक सरकारास अखलारी असावी; धर्मविषयक बिलें त्या त्या धर्मातील सर्व पक्षांच्या संयुक्त कमिटीपुढे प्रथम मांडण्यांत यावी; राजीनामा देणाऱ्या दिवाणांना आपली कारणे कौन्सिलपुढे सांगण्याचा हक्क असावा; सेक्रेटरींनी आपण कोणती प्रकरणे गव्हर्नरकडे घेऊन जाणार आहों तें दिवाणांना आगाऊ कळविले पाहिजे; दिवाणावर विश्वास नसल्याची सूचना आणावयाची झाल्यास एक तृतीयांश सभा- सदांचा पाठिंबा असावा व तसा तो असल्यास अध्यक्षांनी १० दिवसांच्या आंत त्या सूचनेला संधि द्यावी; मेस्टनसाहेबांची प्रांतिक खंडण्यांची योजना दुरुस्त करावी अशा अनेक शिफारशी कमिटीने केल्या आहेत. शिवाय ज्या प्रांतांतून मच्छीमारी, अबकारी, जंगल वगैरे खातीं सोपीव नसतील तेथें तीं सोपीव करणें आणि जमीनसंपादणी, लॉ-रिपोर्टस् प्रसिद्ध करणे, प्रांतिक सरकारचे छापखाने, स्टोअर्स खातें, बॉइलर्स वगैरेची तपासणी इत्यादि कामें सोपीव यादींत घालाव याची की काय याचा विचार प्रांतिक सरकारकडे सोपविणे वगैरेसंबंधी कमिटीनें शिफारस केली आहे. प्रतिगामी धोरणाचा प्रत्यय या सर्व सूचना स्वराज्याच्या हतेबंदीच्या दृष्टीने इतक्या क्षुद्र आहेत की, तसल्या सूचना करण्याकरितां कमिटी कशाला हवी होती असेंच कोणीहि विचारील. नोकरशाहीच्या सत्तेला चुकून देखील धक्का न लावतां तिच्या बंदोबस्तांत जेथें कोठें उणीव आहेशी भासली ती नाहींशी करण्यांत कमिटीनें दाखविलेली दक्षता पाहिली म्हणजे हिंदुस्थानला जबाबदारीचें स्वराज्य देणें हेंच आमचें ध्येय आहे आणि एकदां दिलेले वचन आम्ही केव्हांहि माघारें घेणार नाही अशी जी नोकरशाहीची वटवट चाललेली असते ती किती अर्थशून्य व दिखाऊ आहे याचे प्रत्यंतर या रिपोर्टानें कोणासहि स्पष्टपणें येईल. ले. असेंब्लीत बजेटा- वर वादविवाद चालू असतां ब्लॅकेटसाहेबांचें बजेट ज्या कागदावर छापले आहे त्या कागदाच्या रद्दीइतक्याहि किंमतीचें तें नाहीं असें बॅ. अभ्यंकर यांनी म्हटले होतें.
