शंखान् दध्मः पृथक् पृथक् सभासदांनी निश्चितपणे नमूद केले आहे; आणि सध्यांच्या फाटक्या-तुटक्या अधिकारवस्त्रास जागजागी ठिगळें जोडीत बसून ते सुधारणार नाही असेंदि सांगण्याचें त्यांनी धाडस केलें आहे. तरी पण द्विदल राज्यपद्धति मोहून टाका- वयाची असल्यास दुसरी कोणती पद्धति अमलांत आणावी तिची रूपरेषाहि त्यांनी आंखूनं दिली नाहीं. १५९ बहुमतवाल्यांच्या सूचना बहुमतवाल्यांचा उद्देश नोकरशाहीच्या सत्तेचें दृढीकरण करण्याचा असल्या- मुळे त्यांनी मात्र आपले काम त्या बुद्धीनें कसोशीने केले आहे. काळ्यागोयानोकर- शाहीच्या अधिकारांत व वेतनांत हात घालण्यास कोणास सवड राहूं नये, या ब अशाच अनेक हेतूंनी प्रेरित होऊन सर ए. मुडिमन प्रभुतींनी ज्या बहुविध सूचना केल्या आहेत त्यांत पुढील सूचनांचा प्रामुख्यानें निर्देश केला पाहिजे. ( १ ) नोकर- शाहीचे हक्क, अधिकार आणि तिची कामे यांच्यांत कोणीहि व्यत्यय न आणील अशी तजवीज करावी. (२) सोपीव: खात्यांतून वरिष्ठ कामगारांची भरती कर- ण्याची कामगिरी पब्लिक सर्व्हिस कमिशन नेमून त्याजकडे सोपवावी. ( ३ ) नवीन भरती करतांना कामाचा चोखपणा न बिघडतां कामगारांत सर्व जातींचा समावेश होऊं शकेल अशी तजवीज करावी. ( ४ ) दिवाणी कोर्टाना कायदेमंडळांत अध्यक्षाच्या कामांत हात घालतां येऊं नये असा बंदोबस्त करावा. (५) दिवा णांना कार्यकारी मंत्र्यांच्या पगाराहून अधिक अथवा त्याच्या पगाराच्या तीन- पंचमांशाहून कमी पगार असूं नये. ६) सोपीव खाती चालविण्याला दिवाण नसतील तर तीं खाती गर्व्हनरनें राखीव खात्यांत सामील केलींच पाहिजेत असा निर्बंध असावा. ( ७ ) खासगी सभासदांस एखादें बिल सादर करण्यास दिलेली परवानगी व्यक्तिशः त्यानेंच अमलांत आणावी, तिचा उपयोग इतरांना करतां येऊं नये आणि ज्या बैठकीच्या वेळी परवानगी दिली असेल ती बैठक संपून गेल्यास ती परवानगी रद्द व्हावी. (८) कायदेमंडळाचा उमेदवार ज्या गटातर्फे उभा असेल त्या गटांत ६ महिने राहणारा असावा हा निर्बंध युरोपिअनांना बंधनकारक असूं नये. युरोपिअन सभासद हिंदुस्थानांत कोठेंहि राहात असला व मध्यंतरी विलायतेला गेल्यामुळे त्याच्या सहा महिन्यांच्या निवासांत खंड पडला असला तरी त्यास हरकत घेऊं नये ! (९ ) इंडिया ॲक्टाच्या कलम २० मध्ये हिंदुस्थान सरकार याची जी व्याख्या केली आहे ती विस्तृत करून तिच्यांत खासगी उद्योगधंद्याचाहि समावेश होईल असे करावें, हें व अशाच मासल्याचे अनेक नियम या कमिटींतील बहुसंख्याकांनी आपल्या जातभाईंच्या सोयीकरितां सुचविले आहेत. दिवाणांचा पगार अजीबात नामंजूर करणे किंवा तो एक रुपया मंजूर करून अप्रत्यक्षपणे त्यास अर्धचंद्र देणें असले प्रकार बंद करण्याचा आणि इतकेहि करून सोपीव खात्यांचा कारभार खुंटून राहिलाच तर तीं खातीं खालसा करण्याचा अधिकार .
