शंखान् दध्मः पृथक् पृथक् रॉयल कमिशनवर हवाला • शिमगी पौर्णिमेच्या सुमुहूर्तानें रिफॉर्म्स कमिटीचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे. कमिटींत एक मत न झाल्यानें बहुमतवाल्यांचा एक व अल्पमतवाल्यांचा एक असे दोन पृथक् पृथक् भाग मिळून हा रिपोर्ट बनला आहे. परंतु दोनहि भागांतील सार काढून पाहिल्यास आजमितीला उपयोगाच्या नांवाने त्यास शिरोलेखांतील अव तरणाहून अधिक महत्त्व नाहीं. कमिटीचे अध्यक्ष सर ए. मुडिमन आणि त्यांचे गोरे क गोराळलेले हिंदी सहकारी यांनी बहुमतनिदर्शक रिपोर्ट लिहिला असून सर तेजबहादुर सप्रु, बॅ. जिना, डॉ. परांजपे आणि सर शिवस्वामी अय्यर यांनी आपला भिन्न मतदर्शक रिपोर्ट त्यास जोडला आहे. मुडिमन कंपूच्या रिपोर्टात सुधारणांचें पाऊल पुढे पडेल अशी सूचना क्वचितच आढळून येईल. उलटपक्षी हल्ली कायद्यानें जेथे जेथें नोकरशाहीची अडवणूक होऊं शकते तेथें तेथें ती अडचण टाळण्याची नवी शक्कल दुरुस्तीच्या रूपाने यांनी सुचविली आहे. सप्रु प्रभृति अल्पमतवाल्यांनी तरी एखादी नवीन योजना मांडली असेल म्हणावें तर त्यांनीहि ती जबाबदारी स्वतःवर न घेतां ‘रॉयल कमिशन' नेमून अगर अन्य कोणत्याहि मार्गाने सरकारने हे कोडे सोड- वावें असें म्हणून टोलवाटोलवी केली आहे. प्रस्तुतच्या कमिटीला नवा अॅक्ट बनवून देण्याला अधिकार दिलेला नव्हता, हे जरी खरे असले तरी मुडिमन कंपूनें ज्याप्रमाणें हल्ह्रींच्या कायद्याचे प्रत्येक कलम तपासून त्यांत आपल्याला नडतें कोठें तेवढेंच नेमके काढून टाकण्यासारखी दुरुस्ती सुचविली आहे, याच पद्धतीने सप्रु प्रभृतींनाहि आपला अभिप्राय कमिटीच्या अधिकारमर्यादेचें अतिक्रमण न करतां नमूद करतां आला असता; परंतु त्यांनी तितकी तसदी न घेतां 'रॉयल कमिशन 'च्या मागणीचे ठराविक पालुपद जोडून आपल्या विधायक सूचनांची वावडी हवेंत अधांतरी तरंगत सोडून दिली आहे. १५७ सर ए. मुडिमन प्रभृति बहुमतवाल्यांचा रिपोर्ट निराशाजनक आहे असें म्हणणें हें देखील त्याचा निष्कारण गौरव करण्यासारखे आहे. एक तर, त्यांच्या अनुकूल अभिप्रायाची कोणी आशाच केली नसल्यामुळे तो निराशाजनक म्हणतां येत नाहीं ! दुसरे असे कीं, लांतील कित्येक सूचना अमलांत आल्यास हल्लींच्या सुधारणा कायद्यानें जें कांहीं आणा दीड आणा स्वराज्य प्रात झालें आहे तेंहि हातचें निसटण्याचा संभव आहे. अर्थातच असल्या त्यांच्यां सूचना निराशाजनकच नसून आशेच्या परिमाणूंचाहि भंग करून त्यांचा नायनाट करणाऱ्या अशा आहेत. सांप्रतच्या सुधारणांची सगळी उभारणी द्विदल राज्यपद्धतीवर केलेली आहे, आणि ती पद्धतीच तर सगळ्या अरिष्टांचें मूळ आहे. याकरितां ही द्विदल पद्धति अशीच चालू ठेवावयाची का ती फेकून देऊन प्रांतिक स्वायत्तता द्यावयाची हाच काय तो मुख्य विचाराचा प्रश्न होता. कमिटींतील बहु-
