मुंबईच्या दंग्यापासून बोध घ्या अवश्य कर्तव्य आहे. या दंग्यांत असहकारितापक्षांचा कांहीं अजाण अनुयायांच्या हातून कित्येक अत्याचार घडले आहेत हे नाकबूल करतां येत नाहीं. ट्रामगाड्या जाळल्या, मोटारी मोडल्या, गुत्त्याची होळी केली, पोलीसचौकीवर हल्ला चढविला वगैरे अनिष्ट वर्तन त्यांच्या हातून घडलें हें अनुचित होय; पण त्या पापाचें प्रायश्चित्त देण्यास सरकार समर्थ आहे व तें त्या कामी काडीइतकीहि कसूर करणार नाहीं. तेव्हां त्याविषयी आपण काळजी करण्याचें बिलकूल कारण नाही. परंतु अनत्याचारी असहकारितावाद्यांवर जे भयंकर प्रसंग गुदरले त्याची वाट काय ? अनत्याचारी म्हणून 'ठोशास ठोसा' परत करावयाचा नाही आणि असहकारितावादी म्हणून सरकारी पोलिसांचं किंवा कोर्टाचें साहाय्य घ्यावयाचं नाहीं व घेण्याची बुद्धि झाली तरी तें मिळावयाचें नाहीं, अशा पेंचांतून निसटण्याचा मार्ग कोणता ? डोक्यावरची गांधीटोपी जबरीने काढून घेऊन जाळली, खादीचा कोट ओढला किंवा फाडला, असल्या किरकोळ मर्कट चेष्टांचा प्रकार सोडून द्या. बॅरिस्टर जयकर, बॅ. जम्नादास अशांसारख्या पुढा-यांस तडजोडीच्या मिषानें फूस लावून नेऊन त्यांची जी भलतीच संभावना करण्यांत आली तोहि निंद्य प्रकार आपण घटकाभर विसरून जाऊं. परंतु मशिदीत शिरून मशीद भ्रष्टविण्याचा किंवा जाळण्याचा जो प्रयत्न झाला आणि विशेषतः भररस्त्यांत, किंबहुना मुद्दाम चाळीतील घरांत शिरून स्त्रियांची जी विटबंना करण्यांत तिच्या प्रतिकाराची उपाययोजना करा- वयास नको काय ? १५३ संरक्षणाची सरकारी जबाबदारी असले आसुरी अत्याचार घडत असतां मुंबईतील पोलिसांनी जें पक्षपाताचें व अन्यायाचें वर्तन केलें तें सरकारच्या बदललेल्या दृष्टिकोनानें पाहतां त्यांच्या धोरणास ते सुसंगतच असले तरी अत्यंत गर्हणीय आहे. आपण मात्र आतांपर्यंत भलतीच समजूत करून घेऊन फसत आलो. सरकारशी असहकारिता करणा-यांशी आपण तरी सहकारिता का करावी व त्यांचे संरक्षण करावें असा प्रश्न नोकर- शाहीच्या मनांत उद्भवूं लागला आहे. त्या प्रश्नाचें नोकरशाहीनें जें उत्तर आपल्या मनांत ठरवून ठेवलेले दिसतें तें अर्थातच कायद्याच्या व राजनीतीच्या दृष्टीने साफ चुकीचें आहे. असहकारितेच्या कार्यक्रमापैकी शेवटची म्हणजे कर न देण्याची पायरी चढण्या- पर्यंत ज्यांची मजल गेली नाही त्यांच्या संरक्षणाची सरकारी अधिकान्यांच्या शिरावरची जबाबदारी नष्ट होत नाहीं. एखाद्या नामदारानें कौन्सिलवर बहिष्कार घातला, वकिलाने वकिली सोडली, विद्यार्थ्यांने गुलाम बनविण्याच्या कारखान्याला रामराम ठोकला, रावबहादुरानें आपल्या पदवीचा त्याग केला, किंवा सरकारी नोकरानें रौप्यश्रृंखला झुगारून दिली, तरी तेवढ्यानें त्याचा नागरिकत्वाचा सगळाच हक्क नष्ट होत नसून पूर्वीप्रमाणेच त्याच्या शरीराचें, वित्ताचें व अबचें संरक्षण करणें सरकारास प्राप्त आहे. एवढेच तर काय पण जे दुष्कर्मे सरकारचा कायदा
