मोलेसाहेबांच्या आठवणी आयर्लंडचा व रशियाचा अनुभव << तरी पण दडपशाहीचे कायदे करण्याला परवानगी देण्याविषयी ब्युरॉक्रसीचें टुमणे मागे लागलेच होतें. यास त्रासून ता. २६ ऑगस्टच्या पत्रांत मोल लिहितात, उठल्याबसल्या हद्दपारीचा उपयोग करूं म्हणाल तर ते चालावयाचें नाहीं. आयर्लंडमध्ये १८८७ साली फॉर्टरनें जो 'क्राइम्स अॅक्ट' केला तसला अॅक्ट तुम्हांस पाहिजे. पण त्या अॅक्टानें आयर्लंडांतले गुन्हे नाहीसे झाले नाहींत आणि मी स्वतः स्टेट सेक्रेटरी असतांना ' चौकशीशिवाय अटकबंदी' करण्याच्या कायद्याला संमति मिळेल ही कल्पनाच अशक्य व असह्य आहे. १८१८ चे रेग्युले- शन्सच पचनी पडणें कठिण जात आहे आणि तुम्ही तर त्या रेग्युलेशन्सच्या नमु न्यावर कायमचा कायदा करूं इच्छितां यास काय म्हणावें ! दडपशाहीचें हें नवें यंत्र निर्माण करण्याची कल्पना सोडून देण्यास सांगा." होय ! जोपर्यंत मोर्ले सेक्रेटरी होते तोपर्यंत ब्युरॉक्रसीनें ही कल्पना बाजूस ठेविली; पण आतां तिला 'निर्वीर्यमुर्वीत- लम् ' झाल्यानें तीच कल्पना नव्या बिलाच्या रूपाने पुढे येत आहे ! १३७ ( नवीन सुधारणेची योजना जाहीर करण्याच्या वेळी बंगाल्यांतील हद्दपारी झालेल्यांना मुक्त करावे अशी मोलेंनी शिफारस केली ती लॉर्ड मिंटो यांना मान्य झाली नाही. यावर मोर्ले लिहितात, “तुम्ही आपल्या कृतीचें उत्तम समर्थन करतां; परंतु नेदर्लंडांतील स्पॅनिश व्हाइसरॉय, वेनिस येथील ऑस्ट्रियन व्हाइसरॉय, सिसिली बेटांतील बुर्बान अधिकारी व अमेरिकन वसाहतींतले ब्रिटिश अधिकारी यांचीहि हीच विचारसरणी होती; पण या तुलनेबद्दल राग मानूं नका. " नंतर ता. २९ जानेवारीच्या पत्रांत ते आणखी लिहितात, “केवळ 'हम करेसो कायदा' या तत्त्वानें कोणासहि उचलून अटकेत ठेवण्याचा कायमचा अधिकार आम्हांस पाहिजे असें म्हणाल तर मी त्यास जोराने प्रतिकार करीन. नऊ बंगाली गृहस्थांना अटकेंत ठेवण्यानें इतरांना दहशत बसते असें तुम्ही म्हणतां. रशियन ब्युरॉकसीचीहि अशीच कल्पना होती की, संशयित इसमांच्या गाड्याच्या गाड्या भरून सायबेरि- याला रवाना केल्या म्हणजे अत्याचारी लोकांना दहशत बसेल. परंतु ती युक्ति रशियांत सुपरिणामी झाली नाही व तिच्या योगानें ट्रेपॉफसारख्यांचे जीवहि बचावले नाहीत आणि ट्रेपॉफसारख्यांना जी ड्यूमा सभा डोळ्यासमोर देखील नको होती ती ड्यूमा स्थापन झाल्याखेरीज राहिली नाहीं !” पालथ्या घागरीवर पाणी मोर्लेसाहेबांचा हा आजीबाईसारखा उपदेश मुरूच होता आणि इकडे ब्युरॉ- ऋसीची दडपशाही चढत्या प्रमाणावर होती. अखेरीस मिंटोसाहेबांनी आपला नवा बडा प्रेस-अॅक्ट संमतीकरितां पाठविला. त्या वेळीं सर लॉरेन्स् जेन्किन्स् तेथें नव्हते आणि मोर्लेसाहेबांना कायद्याचे छक्केपंजे अवगत नसल्याने 'हायकोर्टाकडे अपील
