श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध परंतु लॉर्ड मोर्ले यांच्या अंगावर कितीहि शहारे आले तरी ब्युरोक्रॅटिक अधिका-यांना त्यांची थोडीच दया येणार आहे. त्यांनी आपल्या प्रेस-अॅक्टची कलमें त्यांस तारेनें कळविली. त्यास उत्तर देतांना मोर्ले लिहितात - " असल्या कलमांना जर मी संमति दिली तर पार्लमेंटच्या बैठकीस सुरुवात झाल्यानंतर मी तेथें एक तासभर तरी टिकूं शकेन काय ? स्वतंत्र देशांतल्या पार्लमेंटचे आपण नोकर आहो ही गोष्ट हे ब्युरोक्रॅट्स् अगदीच विसरतात ! " एक कौन्सिलर लिहितात की, “ या प्रेस-अॅक्टच्या कांटेरी लगामानें चळवळ्यांची तोंडे बंद झाली म्हणजे हद्दपारीच्या उपायाचें अवलंबन करावयास नको. पण एखाद्या इसमानें जाणूनबुजून प्रत्यक्ष दंग्याधोप्याला उत्तेजन दिल्यामुळेच दंगा झाला असा खात्रीलायक पुरावा येईपर्यंत हृद्दपारीला मी कधींद्दि संमति देणार नाहीं, ही गोष्ट हे तुमचे कौसिन्लर विसरून जातात. याच शहाण्यांनी रावळपिंडी व लाहोर येथील दंग्याची संधि साधून तुमच्या सुधारणांची योजना हाणून पाडिली आणि आतां पार्लमेंट आणि मंत्रिमंडळ बरखास्त झाले असतां, माझ्या कौन्सिलांतले अर्धे सभासद जाग्यावर नसतांना आणि सरकारी वकिलांचा सल्ला घ्यावा म्हटले तर ते वकीलाह येथे नसतांना, ज्या बिलांत कायद्याचे व राजनीतीचे अनेक नाजूक भानगडर्डाचे प्रश्न आहेत अशा बिलाला एक आठवड्याच्या आंत संमति देण्याविषयी हे कौन्सिलर तांतडी करीत आहेत! त्यांना तेथें कोणी विचारता ना पुसता; परंतु मला येथे पार्लमेंटांत जाब द्यावा लागतोना ! एका दृष्टीने पाहतां स्ट्रॅफोर्ड यानं आयर्लंडमध्ये ज्या पद्धतीने राज्यकारभार केला ती पद्धति १७ व्या शतकांत आयर्लंडला व २० व्या शतकांत हिंदुस्थानला उष्कृष्ट पद्धति खरी; पण तिच्यांत गोम एवढीच आहे कीं, स्टॅफो डेचा शिरच्छेद केला गेला आणि त्या वेळेपासून त्या पद्धतीविषयी सर्वांच्या मनांत तिटकारा उत्पन्न झाला आहे. अर्थातच मी तुमच्या प्रेस-अॅक्टला तारेनें साफ नकार दिला आहे. जर एखाद्या वक्त्याच्या भाषणानें दंगा झाला तर त्या दंग्या- बद्दल त्या वक्त्याला तुम्ही तुरुंग कां दाखवीत नाहीं ? कां तुमच्याजवळ पोलीस नाहींत ! पोलीस भरपूर नसले तर लष्कर तरी आहेना ! 'देशांत शांतता राखण्या- करितां असले कायदे आवश्यक आहेत' हे वाक्य दिसावयाला गोंडस दिसतें ! परंतु तें पार्लमेंटच्या सभासदांच्या गळीं उतरत नाहीं आणि त्यांच्या गळीं लें उतरविण्याचें हें पातक मी कांही करणार नाहीं. सर्वत्र लागू होईल असा प्रेस-अॅक्ट करून ठेवावा आणि त्याची बजावणी कोठें केव्हां करावयाची हे ठरविण्याचा अधिकार लष्करी अधिकाऱ्यांच्या हाती द्यावा अशी पहिली सूचना होती !: असली भयंकर सूचना गेल्या शंभर वर्षात ब्रिटिश पार्लमेंटांत कधी कोणी पुढे आणली नसेल. परंतु आतांच तुम्ही जो “सभाबंदीचा कायदा करीतं. आहां त्यांत खासगी सभेला एकदम जाहीर सभा ठरविण्याच्या कल्पनेने त्या भयंकर सूचनेवरहि ताण केली आहे. एखाद्या प्रांताच्या अधिकाऱ्याला एखाद्या वक्त्याचे विचार आवडेनासे
