कलकत्त्याच्या काँग्रेसची अपूर्वता स्वराज्यापुरती तरी मागण्याची कल्पना विशेष जोराने पुढे आली ! या नव्या जादा मागणीविषयीं बंगाल प्रांताची आतुरता विशेष दृग्गोचर झाली. इतर प्रांतहि या मागणीला प्रतिकूल होते असे नाही. परंतु मागील काँग्रेसच्या ठरावांच्या धोरणा- वरच आतांपर्यंत सर्व चळवळ झाली असून राष्ट्रांतून त्या योजनेला संमतिदर्शक असे लक्षावधि सत्यांचे अर्ज रवाना झाले आहेत. दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई इत्यादि ठिकाणीं शिष्टमंडळांनी भारतमंत्र्यांची मुलाखत घेऊन राष्ट्राची मागणी म्हणून हाच ठराव त्यांच्यापुढे मांडला आहे; असें असतां तो ठराव इतक्यांतच बदलला असतां मागील सर्व चळवळीचा पाया ढासळून जाऊन 'नवी विटी नवें राज्य' असा प्रकार होईल, आणि स्वराज्यास विरोध करणाऱ्या प्रतिपक्षास आय- तेंच चांगले फावेल; आणि 'तेल गेलें तूप गेलें हाती धुपाटणें आलें' अशी हास्यास्पद स्थिति होईल. शिवाय आपल्यांतील कांहीं अल्पसंख्याक लोकांना व विशेषतः मुस्लिम लीगला हा नवा ठराव अमान्य असल्याने आपल्यांत फूट पडेल व ती इष्ट नाहीं इत्यादि दीर्घदर्शी विचारानें गेल्या सालचीच मागणी फिरून स्पष्ट शब्दांत करण्यांत आली. तथापि गेल्या सालच्या ठरावांत स्पष्ट शब्दांनी काल- निर्दिष्ट करण्यांत न आल्यानें जें वैगुण्य राहिले होते व त्यामुळे कित्येकांस स्वतः- च्या कोत्या कल्पनेप्रमाणे वाटेल तसें भाष्य करण्यास संधि सांपडत होती, ती अणीव काढून टाकण्याची यंदा खबरदारी घेण्यांत येऊन काँग्रेसची ही मागणी अगदी कमीत कमी असून इतके अधिकार आतांच या आणि १९१८ सालांत त्यासंबंधी बिल पास करून त्यांत संपूर्ण स्वराज्य कधीं देणार तो काल, विशेष दूर नाहीं असा, नमूद करा, असा ठराव करण्यांत आला. या दुरुस्त ठरावाने अर्थातच सर्वांचें सारखें समाधान होऊन सात-आठ उपसूचना आलेल्या आपखुषीनें परत घेण्यांत आल्या. या स्वराज्याच्या ठरावास एका नामशद्रप्रतिनिधीनें आपल्या जातीतर्फे संमति दिली हेंहि लक्षांत ठेवण्यासारखं आहे. डेप्युटेशन पाठविण्यास दिरंगाई करूं नका या ठरावाच्याच अनुषंगानें प्राप्त होणारा आणि कार्यसिद्धीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठराव विलायतेस पाठविण्याच्या डेप्यूटेशनचा होय. आम्हीं मागील अंकांत अशी सूचना केली होती की, विलायतेस डेप्युटेशन पाठविणें व काँग्रेसच्या ठरावांची बजावणी करण्याकरितां एखादें सुटसुटीत कार्यकारी मंडळ स्थापणें हें यंदाच्या काँग्रेसचें मुख्य कर्तव्य आहे. यांतील पहिला भाग काँग्रेसने स्वीकारला आणि विलायतेस डेप्युटेशन पाठविण्याचें निश्चित केले. परंतु त्या कामाकरितां छोटेसें कार्यकारी मंडळ न नेमतां डेप्युटेशन पाठविण्याची कामगिरी ऑ. इं. काँ. कमिटी- वरच सोपविली. डेप्युटेशनमध्ये कोणी, केव्हां व किती जणांनी जावें, याचाहि नाम- निर्देश केला नाही, या दोषामुळे हा ठराव पंगु झाला आहे. तथापि त्याची बजावणी
