श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध आणि निराशावादी लोकांच्या अंतःकरणांतहि आशेचा उदय पावविणारे असे सर्वांगसुंदर भाषण अध्यक्षांच्या तोंडून ऐकण्याची अशी संधि अपूर्वच होय. परंतु या काँग्रेसच्या अपूर्वतेची येथें परिसमाप्ति झाली नसून हा तर नुसता प्रारंभ होता. कारण अध्यक्षांच्या भाषणांत जसे यंदाच्या बैठकीचें वैशिष्टय दृग्गो- चर झालें, तसेच ते पुढील सर्व कार्यक्रमांतहि दिसून आले. यंदाच्या काँग्रेसने भाराभर ठराव घेऊन वक्त्यांची धांवपळ केली नाही. चालू साली स्वराज्याचा एकच ठराव काँग्रेसनें घ्यावा अशी कित्येकांची सूचना होती; परंतु अनेक महत्त्वाच्या नव्या नव्या प्रश्नांवर लोकमत प्रकट करणें जरूर असल्यामुळे ती सूचना-ग्राह्य होणे शक्य नव्हतें. अर्थातच जनतेच्या अंतःकरणास हलवून सोडणारे असे निवडक प्रश्न तेवढेच चर्चेकरितां घेण्याचा मध्यम मार्ग स्वीकारण्यांत आला. ठरावांची संख्या मर्यादित केल्याच्या योगानें वक्त्यांनाहि आपले म्हणणे मुद्देसूद रीतीनें मांडतां आले. अल्लीबंधूंच्या सुटकेविषयींच्या ठरावास अग्रस्थान देण्यांत येऊन त्यावर भाषण करण्याचा अग्रमान लो. टिळकांना देण्यांत आला होता. क्रॉनिकलचे संपा- दक मि. हॉर्निमन यांनी प्रेस अॅक्टाच्या झोटिंगपाच्छाईवर झोड उठवून दिली. बंगाली पुढारी जे चौधरी व इतर वक्ते यांनी बंगाली तरुणांच्या अटकबंदींतील दुःखांचें केलेले वर्णन ऐकून पाषाणहृदयी माणसाच्या अंतःकरणासहि पाझर फुटला असता. चौकशीचें ढोंग करून जी नवी कमिटी स्थापण्यांत आली आहे तिचा उद्देश निरपराधी बंदिवानांची सुटका करण्याचा नसून हल्लीच्यापेक्षा आणखी भयं- कर कडक कायदे करण्याचा तिचा हेतु उघड उघड दिसत असल्यामुळे त्या कमि- टीचा काँग्रेसने धिक्कारपूर्वक निषेध केला. सर्वसंमत स्वराज्याची मागणी " वर निर्दिष्ट केलेले ठराव कितीहि महत्त्वाचे असले तरी राष्ट्रीय महत्त्वा- कांक्षेच्या व राष्ट्राच्या भावी कल्याणाच्या दृष्टीने सर्व समाजाचें लक्ष स्वराज्याच्या ठरावाकडे गुंतून राहिले होतें. स्वराज्याचा ठराव यंदाच्या काँग्रेसपुढे कोणत्या स्वरूपांत येईल याविषयीं सारखी चर्चा सुरू असून सर्वांची अंतःकरणे औत्सुक्यपूर्ण झाली होती. ता. २० ऑगस्टच्या ' जबाबदार राज्यपद्धती 'च्या जाहीरनाम्यानंतर लखनौच्या काँग्रेसचा ठराव अपुरा असल्यामुळे या नव्या बादशाही वचनास अनु- सरून कांहीं तरी जबाबदारीचा वांटा मागण्यांत यावा, कारण नुसती कायदेकौन्सि- लची वाढ व बजेटावर ताबा एवढे हक्क म्हणजे कांहीं जबाबदार राज्यपद्धति नव्हे, असे एका पक्षाचे म्हणणे होतें; आणि त्यांत अपूर्व चमत्कार हा की, लखनौच्या काँग्रेच्या वेळी हिंदी लोकांना आफ्रिकन नीग्रोच्या पंक्तीस बसवून त्यांच्यावर ब्रिटिश वसाहतींनी आपला अधिकार गाजवावा असे मत प्रतिपादन करणाऱ्या कर्टिससाहेबांच्या लेखामुळेच खरी जबाबदार राज्यपद्धति निदान प्रांतिक
