श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध देणग्यांचा आपल्या मनोदयाप्रमाणे खर्च करण्याला आणि पांच लक्ष रुपयांपर्यंत कोणत्याहि नवीन कामाकडे खर्च करण्याला स्थानिक सरकारास जर हक्क मिळाला असता तर, ह्या हक्काचा दुरुपयोग होणार नाही अशाबद्दल हमी देण्याला कोणी तरी आहे काय ? कायदेकौन्सिलाची वाढ झाली तरी लोक- नियुक्त समासदांना जमाखर्चाच्या खड्यंत कोणताहि महत्त्वाचा फेरफार करतां येण्याचा संभव अद्यापि प्राप्त झालेला नाहीं. आणि लोकप्रतिनिधींना तसा हक्क स्पष्ट- पणे मिळेपर्यंत खर्चाची काटकसर होण्याला त्रयस्थाची मंजुरी हेच साधन होय. नाही तर अंदाजपत्रकावर वरिष्ठ सरकारचा दाब नाहीं, आणि प्रांतिक कर बस- विष्याला आणि स्वतंत्रपणे कर्ज काढण्यालाहि मुभा, अशा स्वैर अधिकाराचें पर्य- चसान इष्ट द्दोईलच अशी कोणी खात्री बाळगूं शकणार नाही. प्रांतिक सरकारला जर खरेखुरेंच स्वातंत्र्य द्यावयाचे असले तर अगोदर लोकनियुक्त सभासदांना त्याचा योग्य वांटा मिळण्याची तरतूद झाली पाहिजे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनांवर लोकमताचा दाब बसण्याची तजवीज केल्याखेरीज प्रांतिक सरकारांस कर बसविण्याचा अधिकार देऊं नये, असे आपले मत प. वा. रमेशचंद्र दत्त ह्यांनी कमिशनच्या रिपोटतिच दिले आहे आणि सध्यांच्या वाढलेल्या कायदेकौन्सिलांत देखील बिगर अधिकारी सभासदांच्या मताचा दाब सरकारी अधिकाऱ्यांवर हट- कून पडल्याचे अद्यापि तरी कोठे आढळून आले नाही. अशी स्थिति जोपर्यंत आहे तोपर्यंत प्रांतिक सरकारच्या मागण्या वरिष्ठ सरकारने झिडकारल्या म्हणून प्रजेलाहि फारसा विवाद वाटण्याचे कारण नाहीं. अधिकारगंगा वाटेतच गुप्त झाली खरे पाहूं गेले असतां अधिकार-विभागणी-कमिशनच्या ज्या कांही एकंदर सूचना आहेत त्यांदि एकत्र ग्रथित केल्या तरी त्यांमध्ये आम्हांस अनुकूल अशा सूचना फारच ब्राव्य असल्याचे आढळून येईल. 'सामान्य लोकांना सरकारी कामांत अधिकाधिक वांटा देऊन सार्वजनिक कामाकडे त्यांची प्रवृत्ति वळविणे, आणि तशा प्रकारची कामें बजाविण्याचे त्यांना शिक्षण देऊन त्याच्या योगाने आपल्या अधिकाराला दृढता आणणे' हा एक अधिकार-विभागणी करण्याच्या मुळाशीं महत्त्वाचा मुद्दा होता. परंतु त्या कमिशनच्या सर्व सूचनांमध्ये वर नमूद केलेल्या हेतूला पोषक अशी सूचना म्हटली म्हणजे ग्रामपंचायती स्थापन करणे एवढी एकत्र होय. ह्या व्यतिरिक्त इतर जें कांही भारूड आहे, यांत गव्हर्नर जनरलचे कांहीं अधिकार गव्हर्नरास, गव्हर्नरचे कमिशनरास, कमि- शनरचे कलेक्टरास, अशीच मालिका आहे. पण गंगाप्रवाह जसा स्वर्गातून खाली आला खरा, तथापि शंकराच्या जटतच गुप्त झाला, तसाच प्रकार येथेंहि झाला आहे. कारण ही अधिकाररूप गंगा सिमल्याहून जी खाली निघाली ती जिल्ह्याच्या
