प्रांतिक स्वराज्याचा पहिला हप्ता १०७ त्याचा स्पष्ट खुलासा तं बिल पास होईपर्यंत व्हावयाचा नाही. कसेंहि झाले तरी नवीन कर बसविण्याला हिंदुस्थान सरकारच्या आणि स्टेट सेक्रेटरीच्या अशा जोड संमतीची आवश्यकता आहे तोपर्यंत प्रांतिक सरकारची अधिकारमर्यादा या दिशेनें विस्तृत झालेली दिसून येत नाहीं. जमाखर्चाच्या कराराविषयी पाहिले तर मुंबई सरकार आणि वरिष्ट सरकार ह्यांच्या दरम्यान इ. स. १९०७ साली जो प्रांतिक करार झाला होता तोच हल्लींहि बहुतांशी कायम करण्यांत आला आहे; म्हणजे पूर्वीचा ठराव कांही वर्षांच्या अवधीत बदलेल अशी जी अनिश्चितता वाटत होती, तेवढी दूर करण्यांत आली. त्या योगानें अंदाजपत्रकाला स्थैर्य आ ही गोष्ट नाकबूल करतां यावयाची नाहीं. तथापि पूर्वीपेक्षा त्या नवीन ठरावानें आज कांही नवीन हक पदरांत पडले काय हे पाहिल्यास नकाराचाच पाढा वाचावा लागतो. नवीन अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीनें प्रस्तुत ठरावाचा विचार झाला. आतां स्थानिक सरकारच्या अधिकाराला जी बंधनें होती त्यांतील कांहीं बंधनें तरी ढिली झाली आहेत काय असा प्रश्न केल्यास तिकडूनहि सरकारची निराशाच झाली आहे. जमाखर्चाच्या खर्ज्यातील किरकोळ रकमांचीहि पूर्वी वरिष्ठ सर- कारकडून पाहणी होत असे तितक्या बारीक रकमा तपासण्याचे यापुढे कारण नाही, असा अभिप्राय विभागणी-कमिशननें दिल्यावरून जमेच्या वाढीपेक्षां खर्चाची वाढ अधिक नाही, एवढी खात्री करण्यापुरतीच अंदाजपत्रकाची तपासणी करण्यांत येईल, असे हिंदुस्थान सरकारने ठरविले आहे. पण त्या लहानशा सवलतीखेरीज इतर बंधनें पूर्वीप्रमाणेंच दृढ रांखिली आहेत. वरिष्ट सरकारनें विशिष्ट कामासाठी दिलेल्या देणग्यांचा उपयोग आपण कसा केला हे आपणांस विचारण्यांत येऊं नये अशी एक मुंबई सरकारची मागणी होती; पण तिची वाट इतर मागण्यांप्रमाणेच लागली. तसेंच पांच लक्ष रुपयांपर्यंत आपणांला कोणत्याहि एखाद्या नवीन कामाकडे खर्च करावयाचा असल्यास त्याविषयी परवानगी विचारण्याचे कारण पडू नये, अशीहि एक प्रांतिक सरकारची मागणी होती; ती देखील नामंजूर झाली. सारांश, अधिकार-विभागणी कमिशनच्या रिपोर्टावरून वरिष्ठ सरकारनें 'प्रांतिक स्वराज्या 'चा हा जो पहिला हप्ता वांटला त्यांत तर आपल्या मुंबई सरकारच्या वांटणीला फारसा लम्यांश आल्याप्रमाणे दिसत नाहीं. प्रजेला विषाद वाटणार नाहीं येथवर नमूद केलेले विचार सरकारच्या दृष्टीने झाले. रयतेच्या हिता- हिताच्या दृष्टीने पाहतां सभ्यांच्या ठराविक लोकांना जरी कांही नवीन हक्काची प्राप्ति नसली तरी कांही गोष्टींत जुनी बंधनें ढिली केली गेली नाहीत हे तरी एका अर्थी इष्टच आहे असे म्हणणें प्राप्त आहे. उदाहरणार्थ, स्थानिक कर बसविण्याला अथवा वाढविण्याला, कर्ज काढण्याला, वरिष्ट सरकारच्या
