१०६ श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध मुद्द्यांवर तर नकारार्थीच शेरा मिळालेला दिसतो, राहतां राहिले दोन किरकोळ प्रश्न. त्या प्रश्नांवर जरी वरिष्ठ सरकारनें 'हो'कारार्थी मत दिले असले तरी त्यापासून प्रांतिक सरकारला मुखदुःख थोडेंच आहे. म्युनिसिपालिट्या व लोकलबोर्डे त्यांना कर्ज काढण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार पूर्वी हिंदुस्थान सरकारकडे होता तो आतां कांहीं नियमित रकमेपर्यंत स्थानिक सरकारला बजावतां येऊं लागणार. पण त्यांत प्रांतिक सरकारचा दर्जा कांही वाढला असें थोडेंच आहे. पुणे किंवा नगर म्युनिसिपालिटीनें काढावयाच्या कर्जाचे प्रकरण मंजुरीकरितां कलकत्त्याला रवाना होण्याच्या ऐवजी मुंबईतच त्याचा निकाल लागला तर म्युनिसिपालिटीला आपले काम लवकर उरकलें म्हणून हर्ष होईल; पण त्यामुळे मुंबई सरकारला आपल्याला पूर्वी नसलेला एखादा अधिकार प्राप्त झाला म्हणून स्वर्ग दोन बोटें उरला असें थोडेच होणार आहे ! किरकोळ खर्चाची पोटखात्यांत वर्गावर्गी करण्याचा अधिकारहि कांहीं नवीन नाही. पण कांही प्रांतिक सरकारांच्या गैरसमजुतीमुळे त्या हक्काची आजवर अम्मलबजावणी होत नव्हती ती आतां होऊं लागेल एवढेच काय तें. असल्या क्षुल्लक वर्गावर्गीच्या योगानें एकंदर अंदाजपत्रकाच्या धोरणांत रेसभरसुद्धां फरक पडण्याचा संभव नाहीं. • नवीन हक्क मिळाले नाहींत आतां बाकीच्या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यासंबंधी पाहतां, स्वतंत्रपणे कर्ज काढ- ण्याची परवानगी प्रांतिक सरकारांनी मागितली होती. आमच्या मुंबई सरकारचा तर त्या कामी विशेष आग्रह दिसत होता; परंतु प्रांतिक सरकारच्या उधळपट्टीला आळा घालणे अवश्य वाटल्यामुळे असो, अगर ठरावांतच कारण नमूद केल्या- प्रमाणे सराफकट्ट्यावर प्रांतिक सरकार व वरिष्ट सरकार ह्यांच्या कर्जाची पर- स्परांत चढाओढ होणें इष्ट वाटले नाही म्हणून असो, हा अधिकार देण्याचें हिंदुस्थान सरकारनें साफ नाकारिले आहे. विभागणी-कमिशनच्या रिपोर्टातच, ही मागणी मान्य केली तरी कांहीं अटींवर मान्य करावी, अशी शिफारस होती; अर्थात् हिंदुस्थान सरकारला कमिशनच्या पडत्या फळाची आज्ञा पुरी होऊन मुंबई सरकारची मागणी फेटाळण्यांत आली. नवे कर बसविण्याचें तत्त्व वरिष्ट सरकारने मान्य केलें आहे; परंतु आजपर्यंत कोणत्याहि प्रांतिक सरकारनें तितक्या नेटानें नवीन कर बसविण्याची मागणी केलेली नाहीं. आणि यापुढेहि तशी मागणी होईलच अशी खात्री वाटत नाही. नाही म्हणावयास सिंध प्रांतांत फक्त मुसलमानांवर स्थानिक कर बसवून आपल्या जातीय शिक्षणाचा प्रसार करण्याच्या हेतूनें ना. भुर्मी ह्यांनी मुंबई कायदेकौन्सिलांत बिल आणिलें आहे. हे बिल कौन्सिलपुढे मांडण्याला सरकारनें परवानगी दिली, लावरूनच ह्या बाबतींत असा स्थानिक कर बसवि- ण्याला वरिष्ठ सरकारकडून परवानगी मिळाली असावी असा तर्क होतो. परंतु
