प्रांतिक स्वराज्याचा पहिला हप्ता संबंधी कमिशननें निषेधार्थी अभिप्राय दिला होता, आणि हिंदुस्थान सरकारनेंहि तोच निषेध कायम केला आहे. नवे स्थानिक कर बसविण्याविषयी हिंदुस्थान सर- कारनें कमिशनच्या मताला अनुसरून सर्व अधिकार पूर्वीप्रमाणे आपल्याचकडे ठेविले आहेत. तथापि, सार्वत्रिक कराच्या योगाने कर देण्याला पात्र असून त्याज- चर कमी कर आणि कर देण्याला अपात्र असणारांवर जबर कर, जसा जो केव्हां केव्हां प्रकार घडतो त्याची दुरुस्ती करून सर्वांवर कराचें ओझें सारखे करण्याला तो एक मार्ग आहे, आणि जो एखादा कर देशांतील सर्व प्रजेवर एकदम बसविला असतां जड वाटेल आणि प्रसंगविशेषीं असंतोषास कारणीभूत होईल असा कर प्रारंभी नमुन्यादाखल एखाद्या छोट्या प्रांतांत बसवून नंतर त्याची व्याप्ति सर्व देशभर करणे सोयीचें होईल; त्याकरितां प्रांतिक सरकारने वरिष्ठ सरकारच्या परवानगीनें नवीन कर बसविण्याचें तत्त्व वरिष्ठ सरकारने मान्य केले आहे. म्युनिसि पालिट्या आणि लोकलबोर्डे वगैरे स्थानिक संस्थांनी कर्ज काढावयाचे झाल्यास त्यांना आजपर्यंत हिंदुस्थान सरकारची मंजुरी लागत असे. पण आतां यापुढे केवळ स्थानिक सरकारच्या मंजुरीवरच पांच लाख रकमेपर्यंतचे तीन वर्षाच्या मुदतीचें कर्ज काढण्याला त्यांना मोकळीक दिली आहे. एका पोटखात्याकडे मंजूर झालेली रक्कम त्याच वर्गातील दुसऱ्या पोटखात्याकडे खर्च करण्याचा अधिकार त्या त्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांांस देण्यांत आला आहे. मात्र ही खर्चाची वर्गा- वर्गी करतांना पगारखात्यासारख्या कायम खर्चाच्या खात्यांतील बचत आकस्मिक कामाकडे, अथवा तात्पुरत्या खर्चाकरितां दिलेली रक्कम कायम खात्याकडे खर्च करूं नये, आणि शिवाय हा अधिकार काढून घेणें किंवा तहकूब ठेवणे, स्थानिक सरकारच्या हल्लींच्या स्वतःच्या अधिकारांत जितक्या रकमेचा खर्च करण्याची परवानगी आहे तिची मर्यादा वाढविणें, या विषयींचा ठरायहि लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे. प्रांतिक सरकारचा दर्जा वाढला नाहीं हिंदुस्थान सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या ठरावाचा जो विस्तृत गोषवारा वर दिला आहे त्यावरून त्या ठरावाच्या स्थूल स्वरूपाची वाचकांना कल्पना आलीच असेल. आतां त्या बड्या ठरावांत सत्वांश किती हाती लागतो हे पाहूं गेल्यास बहुतेक नन्नाचाच पाडा वाचावा लागतो. मुंबई आणि मद्रास सरकारांत हल्ली जे हक्क आहेत, तितके सुद्धां ज्यांच्या वांटणीला आलेले नाहीत, त्यांना ह्या ठरावांत कांहीं थोडेबहुत अधिकार प्राप्त झाले असल्यास न कळे. परंतु प्रस्तुत आपण मुंबई इलाख्याचेंच उदाहरण घेतल्यास, प्रांतिक सरकारच्या दृष्टीने अथवा प्रजेच्या दृष्टीनें कसंहि पाहिले तरी, प्रांतिक स्वातंत्र्याची वाढ कोठेंच दृष्टोत्पत्तीस येत नाही. ज्या पांच मुद्द्यांचा विचार प्रस्तुत ठरावांत केलेला आहे, त्यांतून महत्त्वाच्या तीन
