श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध सरकारच्या, असा कायमचा ठराव करण्याला हिंदुस्थान सरकार आज तयार नाहीं; परंतु ज्या ज्या वेळी स्थानिक सरकारच्या योग्य व आवश्यक अशा वाढत्या खर्चाला त्यांना देण्यांत आलेला हिस्सा पुरेनासा होईल, त्या त्या वेळी, किंवा वरिष्ठ सरकारनें करावयाच्या खर्चाची जबाबदारी घेण्याला प्रांतिक सरकार तयार असेल त्या वेळी वरिष्ट सरकार आपला हिस्सा प्रांतिक सरकारला तोडून देण्याला तयार होईल. आतां वरिष्ट सरकार आपल्याकडून मिळावयाच्या देणग्या सर्वस्वी बंद करण्याला तयार नाही. तथापि, प्रांतिक सरकारने अशा 'धर्मदाया'ची अपेक्षा करून आपला खर्च आटोक्याबाहेर वाढवू नये. जेव्हां जेव्हां अशा देणग्या देण्यांत येतील तेव्हां त्या कोणत्या कामी खर्च करावयाच्या याचा निर्णयहि वरिष्ट सर- कारच करील असे ठरविण्यांत आले आहे. प्रांतिक सरकारला ह्या कामी एवढेच स्वातंत्र्य मिळेल की, देणगी देण्यापूर्वी ती रकम कोणत्या कामाकरितां पाहिजे आहे त्याविषयी त्याचें मत विचारले जाईल, पण ती रक्कम त्याच कामाकडे खर्च पडली की नाही एवढे पाहण्याखेरीज अधिक ढवळाढवळ वरिष्ट सरकारकडून होणार नाही. नवीन फेरबदल लक्षांत घेतां इतर बाबतीत मुंबई, मद्रास, संयुक्त- प्रांत, मध्यप्रांत, पंजाब व ब्रह्मदेश यांच्याशी झालेले प्रांतिक करार यापुढे कायमचे समजण्यांत येतील; आणि बंगाल, बहार व आसाम प्रांतांचे करारहि त्याच तत्त्वावर लवकरच कायमचे ठरविण्यांत येणार आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या ज्या उत्पन्नांत वरिष्ट सरकारचा हिस्सा आहे तेवढ्यापुरताच त्या सरकारचा स्थानिक अंदाजपत्रकावर ताबा राहील. मात्र एकंदर जमेच्या व खर्चाच्या रकमा पाहून, त्यांत जमेपेक्षां खर्चाची वाढ अधिक नाही आणि जितकी किमानपक्ष शिल्लक राहिलीच पाहिजे तेवढी शिल्लक अंदाजपत्रकावरून राहात आहे की नाही, हे पाहण्याची वरिष्ठ सर- कार दक्षता घेईल. आतां प्रांतिक सरकारला अंदाजापेक्षा उत्पन्न अधिक होऊन शिल्लक वाढत चालली तर त्याचा खर्च कायमच्या बाबीकडे न करतां तात्पुरत्या कामाकडे करण्याचा अधिकार प्रांतिक सरकारास आहे. असा खर्च न होतां जी शिलक राहील ती दरसाल बजेटांत दाखल करावी, म्हणजे वरिष्ट सरकार त्याची विल्हेवाट लावण्याचा विचार करील. उलटपक्षी, प्रांतिक सरकारच्या शिलकेंत तूट येऊं लागली तर त्या सरकारने वरिष्ठ सरकारकडून थोड्या मुदतीने रक्कम कर्जाऊ म्हणून घ्यावी आणि तिची फेड हप्त्याहप्त्यानें सव्याज करावी. अशा कर्जाची फेड होईपर्यंत कोणत्याहि खात्यांत बचत राहिलेल्या रकमेचा विनियोग कर्जफेडीखेरीज दुसरीकडे करावयाचा नाहीं. मध्यवर्ती सरकारचा सासूपणा कायम प्रांतिक व वरिष्ठ सरकारांच्या उत्पन्नाची हिस्सेरशी ठरल्यावर बाकीचे प्रश्न विशेष भानगडीचे राहात नाहींत. प्रांतिक सरकारने स्वतंत्रपणे कर्ज काढण्या-
