प्रांतिक स्वराज्याचा पहिला हप्ता १०३ सुधारणा या सरकारी ठरावांत अभिनंदनीय आहे, असे आपले मत केसरीनें या लेखांत स्पष्टपणे दिले आहे. ] पांच मुद्द्यांवर मतें मागविलीं इ. स. १९०७ सालीं, हिंदुस्थानांतील प्रचालित राज्यपद्धतीचें परीक्षण करून त्यांत कांहीं फेरबदल करणें इष्ट आहे की काय ते ठरविण्याकरितां, एक 'रॉयल कमिशन' नेमण्यांत आले होते. त्या कमिशननें वरिष्ठ सरकार व प्रांतिक सरकार, आणि त्यांचे खालील अधिकारी, त्यांच्या दरम्यान कामाची व अधिकाराची वांटणी कशी करावी त्याचा विचार करून, ता. २५ फेब्रुवारी १९०९ रोजी रिपोर्ट प्रसिद्ध केला. त्या रिपोर्टाचे काम चालू असतांनाच कायदे- कौन्सिलांची वाढ करण्याची सूचना अंमलांत आली. त्यामुळे सदरहू रिपोर्टोतील सूचनांची बजावणी करण्याचे काम दिनावधीवर पडलें तें आतां हिंदुस्थान सरकारने हाती घेतले आहे. अधिकार-विभागणी-कमिशनच्या रिपोर्टाला अनुसरून प्रांतिकः सरकारांना जमाखर्चाच्या बाबतीत कोणते नवीन अधिकार द्यावयाचे ह्या प्रश्नांचा वरिष्ठ सरकारनें प्रथम खल केला; आणि प्रांतिक सरकारांची मतें मागवून व विशिष्ट फेरफाराला जरूर तेथें स्टेट सेक्रेटरीची मंजुरी घेऊन त्यांनी आता त्या बाबतीत एक नवीन ठराव प्रसिद्ध केला आहे. वरिष्ठ सरकारने आपले मत निश्चित करण्यापूर्वी प्रांतिक सरकारांची मतें पुढील पांच मुद्यांवर मागविली होती. ( १ ) हळींच्या प्रांतिक करारांत करावयाचे फेरफार. (२) प्रांतिक सरकारनें स्थानिक कर बसविण्याची युक्तायुक्तता. (३) प्रांतिक सरकारनें स्वतंत्रपणें कर्ज काढ- ण्याच्या हक्काची आवश्यकता. (४) स्थानिक स्वराज्याच्या कर्ज काढण्याच्या अधिकारावर देखरेख. (५) एका खात्याकडे मंजूर झालेल्या खर्चाच्या रकमेचा दुसरीकडे विनियोग. त्या प्रांच प्रश्नांपैकी पहिलाच प्रश्न काय तो महत्त्वाचा व व्यापक आहे; सबब त्याच्या अनेक अंगांपैकी फक्त तीनच अंगांचा विचार या ठरावांत करण्याचें वरिष्ठ सरकारने ठरविलें होतें; व तेवढ्यापुरतीच प्रांतिक सरकारांची मतें विचारण्यांत आली होती. हल्लींची जी उत्पन्नाच्या बाबतीत प्रांतिक व वरिष्ठ सरकारांत हिस्सेरशी ठरली आहे, ती पद्धति सर्वस्त्री सोडून देणें इष्ट वाटत नसल्यामुळे ( १ ) वरिष्ठ व कनिष्ट सरकारांची हिस्सेरशी प्रांतिक सरकारला सोयीस्कर होईल अशी करणें. ( २ ) ह्या हिस्सेरशीच्या बाबींची छाटाछाट करून त्या शक्य तितक्या संपुष्टांत आणणे. (३) आणि प्रसंगविशेषीं वरिष्ठ सरकारनें प्रांतिक सरकारला मदतीदाखल अथवा विशिष्ट कामासाठी ठोक देणग्या देणें. एवढ्या तीन मार्गाचाच विचार करून सरकारने पुढीलप्रमाणें निकाल दिला आहे. हिस्सेरशीच्या बाबी अजि- बात कमी करून उत्पन्नाच्या बाबींपैकी अमुक बाबी प्रांतिक आणि अमुक वरिष्ट
