000000000000000000000000000000000000000********** देशांतील राजकीय घडामोडी @००००००००००००००02020000000000000000000००००००००००००० प्रांतिक स्वराज्याचा पहिला हप्ता [ इ.स. १९०७ पूर्वी हिंदुस्थानांतील सर्वच कारभाराची सत्ता भारत- मंत्र्याच्या हाती केंद्रित झाली होती. प्रांतिक सरकारनें आपलें अंदाजपत्रक सिमल्याला पाठवावें; सिमला सरकारनें तें विलायतेंत भारतमंत्र्याकडे पाठवावें, भारतमंत्र्यानें तें ब्रिटिश पार्लमेंटपुढे ठेवावें आणि पार्लमेंटच्या संमतीचा फार्स झाला म्हणजेच अंदाजपत्रक पक्के झालें असें समजावें असा प्रघात होता. मोर्ले- मिंटो सुधारणा मंजूर झाल्यावर अधिकाराचें एवढें केंद्रीकरण योग्य नव्हे असे वाटून अधिकार विभागणी सुचविण्याकरितां एक रॉयल कमिशन नेमण्यांत आलें, आणि कमिशननें 'डोंगर पोखरल्यावर त्यांतून उंदीर बाहेर पडण्या'चा जो नेहमींचा अनुभव तोच अनुभव याहि बाबतींत आला. त्या दृष्टीने मुंबई प्रांतिक सरकारच्या अधिकारांत कितपत इष्ट वाढ झाली याचा विचार या लेखांत केला असून 'सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनांवर लोकमताचा दाब बसण्याची तजवीज केल्याखेरीज प्रांतिक सरकारला कर बसविण्याचा अधिकार दिला जाऊं नये, ' ही प. वा. रमेशचंद्र दत्त यांची सूचनाच 'केसरी'नें पुरस्कारिली आहे. ग्रामपंचायती स्थापण्याचा अधिकार प्रांतिक सरकारला, एवढी एकंच ( केसरी, दि. २८ मे १९१२ )
