इंग्लंड व रशिया यांची तेढ परतंत्र हिंदुस्थानचा प्रश्न हे सर्व प्रश्न या ना त्या निमित्ताने आतां आंतरराष्ट्रीय समितीच्या लंडनमध्ये भरलेल्या सभेपुढे आले आहेत. इराणच्या प्रश्नाची सोमवारी चर्चा होऊन आरोप. प्रत्यारोप केले गेले; पण रशियाच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे मान्य करून त्या प्रश्नाचा निकाल प्रथम बुधवारपर्यंत पुढे ढकलला गेला. यानंतर इराण व रशिया यांनी परस्पर बोलणी करून हा प्रश्न निकालांत काढावा व तोपर्यंत हे प्रकरण स्थगित करावें, त्या दोन राष्ट्रांत जर समेट झाला नाही, तर सुरक्षितता समिति लाचा पुनः विचार करील, असे बुधवारी ठरले. इंग्लंडविरुद्ध केलेल्या आरोपांचा निकाल काय होतो ते पुढे समजेल. मात्र हिंदुस्थानच्या दृष्टीने एक गोष्ट महत्त्वाची घडली आहे, ती ही की, हिंदुस्थानच्या तक्रारीचाहि दाद या समितीनें घ्यावी असा प्रयत्न चालू आहे. 'न्यू टाइम्स' या सोव्हिएट मासिकानें नुकतेच हिंदुस्थानसंबंधी जे प्रश्न उपस्थित केले आहेत ते विचारार्ह आहेत. तें पत्र म्हणतें की, "संयुक्त राष्ट्रांच्या संघटनेमध्ये हिंदुस्थानला प्रतिनिधित्व दिले आहे. परंतु मौज ही की, समान हक व स्वयंनिर्णय ह्या दोन तत्त्वांवर ही संघटना उभारलेली असली तरी त्याचा अंमल हिंदुस्थानवर मात्र करूं दिला जात नाहीं, ही घटना विचित्र आहे ! तह-परिषदंत हिंदुस्थान भाग घेणार व खुद्द हिंदुस्थानला मात्र राष्ट्रीय राज्यघटना नाहीं, राष्ट्रीय सरकार नाही व स्वतःचें परराष्ट्रीय खातें नाहीं. हा सर्व कारभार परके इंग्रज लोक करतात. या लिखाणाचा रोख कोणीकडे आहे हे सांगावयास नको. स्वतंत्र व सामथ्र्यवान् राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींच्या मांडीला मांडी लावून हिंदुस्थानचा प्रतिनिधि बसत असला तरी त्याची मायभूमि राजकीयदृया गुलाम आहे हे दृश्य विलक्षण व अपमानकारक नाहीं काय ? लंडनमध्ये भरत असलेल्या या समितीपुढे त्रावणकोर येथे जन्मलेले अमेरिकेच्या हॉवर्ड युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर डॉ. के. अलेक्झांडर, हे हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न मांडणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. त्यांच्या या प्रयत्नाचे कांहींहि होवो; हिंदुस्थानांतील सर्व राजकीय पक्षांनी या बाबतीत एकमत करून हिंदुस्थानचा प्रश्न या समितीपुढे कसा मांडतां येईल याचा विचार करावा व शक्य तितक्या लवकर यासंबंधी निश्चित योजना करावी, हें आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे असे आम्हांस वाटते. "} १०१
