१०० श्री. अ. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध इंग्लंड डम्चांच्या मदतीकरितां आपलेंच सैन्य केवळ उपयोगांत आणीत नसून जपानी शिल्लक सैन्यहि उपयोगांत आणीत आहे, असाहि गंभीर आरोप युक्रेनियाच्या प्रति- निर्धीनी केला आहे. या आरोपामुळे समितीच्या सभेत एक बॉबगोळा टाकल्या- प्रमाणे खळबळ उडाली. इरेस पेटलेल्या इंग्लंडचे परराष्ट्रीय प्रधान मि. बेव्हिन यांनी या प्रकरणाची खुशाल चौकशी करावी, अशी मान्यता देऊन रशियाचे हे आव्हान स्वीकारले आहे. अशी तेढ इंग्लंड व रशिया यांच्यासारख्या बलाढ्य राष्ट्रांत उत्पन्न झालेली असल्यानें ही सुरक्षितता-समिति या वेळी काय करते याकडे सर्वोचें लक्ष लागले आहे. रशियाच्या प्रतिनिधींनी इराणच्या आरोप-पत्रासारखे पत्र घेऊं नये अशी कैफियत दिली. पण रशिया व युक्रेनिया यांची दोन मतें फक विरोधी पहून समितीतील सदस्यांच्या बहुमताने हे आरोपपत्र विचारांत घेण्याचे ठरले. पण अखेर त्या बाबतीत रशियाचाच पक्ष प्रबळ ठरला असे म्हणणे प्राप्त येते. स्वातंत्र्याला शह रशियांतील मुत्सद्दचांनी इंग्लंडवर मात करण्याकरितां आपल्या मालांतून आणखी विषारी बाण काढले असून त्यांचा मारा इंग्लंडवर ते करीत आहेत, हेहि या वेळीं दृष्टीपुढें ठेविलें पाहिजे. रशियाच्या कम्यूनिस्ट पक्षाचें मुखपत्र 'बोल्शेव्हिक यानें तर ब्रिटिशांच्या वसाहतीच्या साम्राज्यशाही धोरणावर कडाडून हल्ला चढविला आहे. इंडोनेशिया व इंडोचायना येथे इंग्लंडनें जें विशिष्ट धोरण स्वीकारले आहे ते हिंदुस्थान व ब्रह्मदेश यांमध्ये जी नवी स्वातंत्र्याची वावटळ झुठली आहे, तिला आगाऊ ग्रह देण्याकरितां आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. हे म्हणणे नीट दिसावें म्हणून इंग्लंडच्या सध्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचीहि चर्चा अनेक ठिकाणी रशि- याच्या प्रेरणेने चालू आहे. 'नेशन' या पत्रांत मि. अॅड्र्यू रॉथ हे लिहितात की, युद्धोत्तर इंग्लंडची आर्थिक परिस्थिति इतकी नाजूक झालेली आहे की, इंग्लंडला आपली देणी देण्याचे सामर्थ्य नाहीं, वसाहतींतल्या बाजारपेठांद्दि इंग्लं- उच्या हातच्या जात आहेत. अशा स्थितीत आपल्या वसाहतींवरचा व अंकित देशांवरचा ताबा इंग्लंड सोडूं इच्छित नाही. हिंदुस्थान, ब्रह्मदेश, मलाया, इंडोने- शिया या देशांत जमांतील ९० टके किनाईन, ८० टक्के रबर, ७० टक्के कथील आणि कोळसा, लोखंड, तेल, मँगनीझ, बॉक्साइंट, टंगस्टन यांसारखे बहुमोल खनिज पदार्थ बव्हंशानें उत्पन्न होतात. तांदूळहि या भागांतच अधिक पिकतो. अशा या संपन्न प्रदेशावरचा ताबा इंग्लंड यावेळी तरी कसा सोडील? तथापि या देशांत स्वातंत्र्याची चळवळ जोराने उभारली गेली असून ती हाणून पाडल्याशिवाय इंग्लं- डला गत्यंतर नाही. अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांची दाद घेऊन न्यायनिवाडा करण्याचे सामर्थ्य असलेल्या सुरक्षितता समितीने या प्रश्नाचाहि विचार केला पाहिजे ", असे त्यांचे म्हणणे आहे. "*
