इंग्लंड व रशिया यांची तेढ इराणचें गान्हाणे सध्यां लंडनमध्ये चालू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रीय संघटनेच्या सर्व प्रतिनिधींच्या सभेत गेल्या आठवड्यांत रशिया व इंग्लंड यांच्या बेबनावाला चांगलाच रंग आला. ‘सुरक्षितता-समिती'च्या अध्यक्षस्थानी बेल्जमचे परराष्ट्रीय मंत्री मि. स्पॅक यांची निवडणूक करतांना प्रमुख राष्ट्रांशी संबंध असणारा अध्यक्ष नसला तर तो निःपक्षपाती राहील हा उद्देश होता, तसेच या संघटनेचे चिटणीस म्हणून दोन दिवसांपूर्वीच नॉर्वेचे परराष्ट्रीय प्रमुख मॉ. ली यांची नुकतीच नेमणूक झाली. अध्यक्ष व चिटणीस हे निःस्पृह, स्वतंत्र बुद्धीचे व निःपक्षपाती असले म्हणजे ते कोणत्याहि सामर्थ्यवान् राष्ट्राला दाद देणार नाहीत, अशी ही योजना आहे व त्याचें प्रत्यक्ष फल दिसलेंहि. इराणच्या प्रतिनिधींनी या सुरक्षितता संमितीपुढे रशियाच्या धोरणाविरुद्ध आपले गान्हाणे मांडलें. मि. सय्यद हसन यकिझडेह यांचे म्हणणे की, रंशियानें आपल्या अन्तर्गत राज्यकारभारांत विनाकारण ढवळाढवळ केली आणि आपल्या अझरबैझान या प्रांतांत बंड उठवून इराणपासून तो प्रांत स्वतंत्र केला व तो आपल्या पंजाखाली घातला. बंडखोरांचें शासन करण्याकरितां इराणी सरकारानें पाठविलेलें सैन्य रशि- याच्या लष्कराने पुढे जाऊं दिले नाही. या तक्रारीची समितीने चौकशी करावी व मार्च २ च्या आंत रशियाने आपले लष्कर आपल्या प्रांतांत परत न्यावें, अशी त्यांनी मागणी केली. रशियाच्या कारस्थानी मुत्सद्दयांनी या प्रश्नावर सुरक्षितता समितीने न्याय-निवाडा करूं नये, म्हणून नवाच मनसुबा केला. त्याचा परिणाम हा झाला कीं, इराणच्या मुख्य प्रधानानें राजीनामा दिला व नव्या प्रधानांनी रशियाशी परस्पर बोलणी करण्याचे ठरविलें. तथापि हा प्रश्न सुरक्षितता समितीपुढे अध्य- क्षांच्या परवानगीनें आलाच आला. ९९ इंग्लंडविरुद्ध काहूर रशियाच्या मुत्सद्दयांनीं तोडीस तोड उठवून देण्याकरितां ब्रिटनविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचें आरोपपत्र तयार केले. रशियाचें म्हणणें कीं, भूमध्य समुद्रावर आपले वर्चस्व कायम राहावें म्हणून ग्रीसच्या अंतर्गत राजकारणांत इंग्रजांनी इस्तक्षेप केला, इतकेंच नव्हे तर त्यांनी आपले सैन्य त्या देशांत कारण नसतां ठेवले असून, त्या सैन्याच्या दराज्यावर आपले साम्राज्यवादी हेतु इंग्लंड साधीत आहे. याबद्दलची चौकशी समितीने करून न्यायनिवाडा कराचा अशी रशियाची मागणी आहे. याबरोबरच आपल्या ताटाखालील मांजर असलेल्या युक्रेनियाच्या प्रतिनिधीकडून दुसरी मागणी अशी करविली कीं, इंडोनेशियाच्या बाबतींतहि इंग्लंडनें जें धोरण स्वीकारले आहे त्याचीहि चौकशी करावी. या आरोपाचा इत्यर्थ हा आहे की, इंडोनेशियांत तेथील देशाभिमानी लोकांनी जी स्वातंत्र्याची चळवळ चालविली आहे ती दडपून टाकावी असा इंग्लंडचा हेतु आहे.
