८४ श्री. ज. स. करंदीकर यांचे निवडक लेख व निबंध नंतर जी नवी घडी बसविली जाईल ती टिकावी व सुरळीत चालावी याकरितां कांहीं तरी मध्यवर्ति योजना हवी. अशी योजना करणे म्हणजेच नवा राष्ट्रसंघ स्थापणें होय. जुन्या राष्ट्रसंघाच्या घटनेंतील दोष वगळून नवे दुरुस्त नियम करण्यांत येतील व त्या नियमांनुसार नवा राष्ट्रसंघ निर्माण करण्यांत येईल. या राष्ट्रसंघाची योजना मुकर करण्याकरितां दि. २५ एप्रिलला अमेरिकेंत सान्फ्रान्सिस्को येथें संयुक्तराष्ट्र परिषद भरेल. त्या परिषदेच्या निमंत्रकांत त्रिराष्ट्रांबरोबरच चीन व फ्रान्स यांचा समावेश करण्यांत येणार आहे. म्हणजे नियंत्रक राष्ट्र पांच झाली. निमंत्रित राष्ट्र किती असतील याचा आंकडा अद्यापि बाहेर पडला नाहीं. पण- शत्रुराष्ट्रांखेरीज इतर सर्वच राष्ट्रांना त्यांत भाग घेण्यास निमंत्रण दिले जाईल असे वाटते. मात्र या नव्या राष्ट्रसंघांत मतदान पद्धति कशी ठेवावयाची आणि पूर्वीच्या राष्ट्रसंघाप्रमाणे बिनविरोध मान्य होतील तेवढेच ठराव संमत मानावयाचे कां विशिष्ट बहुमतानें मान्य केलेले ठराव सर्वांवर बंधनकारक म्हणून लादावयाचे, याचा विचार सान्फ्रान्सिस्को येथे ठरविण्यांत येईल. अशा रीतीनें जो राष्ट्रसंघ स्थापण्यांत येईल, त्याच्याकडे राष्ट्राराष्ट्रांतील राजकीय व आर्थिक वाद निवाड्या- करितां सोपविले जातील आणि त्या वादांचा निकाल लागून जगांत शांतता टिकेल, कोणी कोणावर आक्रमण करून शांतताभंग न करील, हे पाहण्याची जबाबदारी. त्या राष्ट्रसंघाकडे राहील. अटलांटिक सनदेचा पुनरुच्चार राष्ट्रसंघापुढे येणाऱ्या वादविषयक प्रश्नांचा निर्णय लावण्याचे धोरण म्हणून अटलांटिक सनदेचा पुनुरुच्चार करण्यांत आला. कांहीं महिन्यांपूर्वी स्वतः प्रे. रूझवेल्ट यांनींच असें म्हटलें होतें कीं, 'अटलांटिक सनद' असा शब्दप्रयोग आपण योजतों खरें; तथापि तसला कांहीं करारमदार लिहिला गेला नव्हता, व त्याजवर. कोणाच्या सह्याहि घेतल्या गेल्या नव्हत्या ! आतां राष्ट्रसंघानें जगांत सर्वत्र शांतता व सुव्यवस्था राखावयाची असा विचार पुढें येतांच लोकशाही राज्यपद्धति, स्वयं- निर्णयाचा हक्क, चतुर्विध स्वातंत्र्य इत्यादि सगळे आधुनिक राजकीय धोरणाचें लटांबर याच्याबरोबर आलेच. त्यामुळे राष्ट्रसंघाला अधिष्ठान म्हणून अटलांटिक सनदेची स्मृति ताजीतवानी करावी लागली. ज्या सनदेस मूर्त स्वरूप कधींच प्रात झाले नव्हते, त्या अमूर्त स्वरूपांतल्या सनदेवर आधष्ठित झालेला राष्ट्रसंघ तरी कितपत मूर्त स्वरूप धारण करतो पाहावें. यांतल्या अटलांटिक सनद व राष्ट्रसंघ एवढ्या दोनच बाबी अमूर्त स्वरूपाच्या अतएव अनिश्चित आहेत असें नाहीं. या सगळ्या मनोराज्यांच्या डोलाऱ्याची उभारणी जर्मनी व जपान यांना बिनशर्त शरण येण्याला भाग पाडण्यावर आहे; ती गोष्ट प्रथम शक्य झाल्यावर नंतरचे सगळे पुढचे बेत अमलांत यावयाचे. जर्मनी व जपान ही राष्ट्रे थकून टेकीस
