काळ्या समुद्रांतले काळकूट कमिटी ही अगदीच छोटी कमिटी असल्याने तिच्यांत पोलंडमध्ये अगर परदेशांत राहात असलेले, पण नाझीविरोधी असे आणखी कांहीं पोलीश देशभक्त समाविष्ट करून घ्यावे आणि अशी जी संयुक्त समिति बनेल, तिला तात्पुरतें पोलंडचें सरकार म्हणून सर्वांनी मान्यता द्यावी. आणि त्या समितीनें नव्या निवडणुकी करून जें मंत्रिमंडळ निवडून येईल त्याच्या हाती सर्व कारभार सौंपवावा. अशा रीतीनें रशियानें निर्माण केलेली लुब्लिन कमिटी हीच बहुतांशी सर्वाधिकारी बनणार असून इंग्लंडांतलें पोलिश सरकार देशोधडीला लागणार ! इंग्लंड व अमेरिका यांनी रशियाच्या मुर्वतीस्तव व स्वतःच्या गरजेस्तव आज हा निर्णय मान्य केला असला तरी पोलंडमधील जनतेला तो कितपत मान्य होईल आणि भावी कालांत पोलंड- मध्ये शांतता कितपत टिकूं शकेल हा एक वादग्रस्तच प्रश्न राहील. इतर राष्ट्रांची विल्हेवाट युगोस्लाव्हियाच्या बाबतींतहि असेंच ‘त्वयार्ध मयार्धे 'चें धोरण स्वीकारण्यांत आले. मार्शल टिटो आणि इंग्लंडांत राहिलेला डॉ. सुवासिक या उभयतांनी समेट करून संयुक्त मंत्रिमंडळ स्थापन करावें, त्या मंत्रिमंडळाने हंगामी पार्लमेंट बोलवावें व त्यांत जुन्या विधिमंडळांतलें, लोकशाही मताचे सभासद समाविष्ट करून घ्यावे. अर्थातच एकट्या मार्शल टिटोच्या हातांत सत्ता न देतां जुन्या विधिमंडळाशी सहकार्य करण्याला तूर्त तरी त्याला भाग पाडण्यांत येत आहे. याखेरीज इतर बाल्कन राष्ट्रांचा विचार त्रिकूटानें केला, एवढेच मोघम शब्दांत जाहीर झाले आहे. त्यावरून असें अनुमान निघतें कीं, रशियानें रुमानिया, बल्गेरिया वगैरेंच्या बाबतींत आणि इंग्लंडनें ग्रीसच्या बाबतींत जें कांहीं ठरविलें असेल त्यांत इतरांनीं कांहीं ढवळाढवळ करूं नये. यावरून ग्रीसच्या बाबतीत तेवढी इंग्लंडला मुभा मिळाली, इतर सर्व राष्ट्रांच्या कारभारांत रशियानें स्वतः मनसोक्त • व्यवस्था करून घेतली असे समजावयास कांहीं हरकत नाहीं. परस्परांत विचारविनिमय चालू सूत्रे एकधोरणानें चालविण्याकरितां त्रिराष्ट्रांच्या लष्करी तज्ज्ञांचें एक युद्धमंडळ असावें व त्या युद्धमंडळाच्या सूचनेनुसार युद्धाचें तंत्र चालवावें. याशिवाय इतर राजकारणाचे जे प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होतील त्यांचा निकाल लावण्याकरितां तीनहि राष्ट्रांच्या परराष्ट्रीय मंत्र्यांची वारंवार बैठक होत जावी. अशा प्रकारची पहिली बैठक एप्रिलअखेर अगर मेच्या प्रारंभी लंडन शहरी भरेल आणि त्यानंतर ज्या ज्या ठिकाणी गरज भासेल तेथें तेथें हे परराष्ट्रमंत्री खलबत करण्यासाठी जमतील. नव्या राष्ट्रसंघाची योजना हा सगळा युद्धकालांतील तात्पुरत्या अडचणींचा विचार झाला. युद्धसमाप्ती-
