गवरनर जनरल यांचा ठराव. (३१७ ) ते देशी राजांच्या राज्यांचें व त्यांच्या हक्कांचे अस्तित्व अवलंबून आहे. आणि जो फिर्यादी तोच न्यायाधीश अशी स्थिति जोपर्यंत राहील तोपर्यंत इंग्रज सरकारकडून देशी राजांस खरा न्याय मिळतो असें ह्मणणें केवळ शब्दपांडित्य मात्र आहे. इं ग्रजसरकारांनी देशी राजांवर करुणा केली किंवा त्यांचे अपराध क्षमा केळे ह्मणजे त्यांनी फार उत्तम न्याय केला असे आपण ह्मणतों आणि त्यानीं त्यांजबरोबर काहीं सरबूतीची वागणूक केली ह्मणजे आपण त्यास अन्याय केला असा दोष देतों. पण खरा न्याय करुणा केल्याने किंवा सख्ती केल्याने होत नाही, लार्ड डलहौसी यांणीं देशी राज्यांपैकी सातारा, नागपुर वगैरे मोठमोठी राज्ये रसातळास नेलीं, तो त्याणीं अन्याय केला असे इंग्रज लोक झणतात काय ? नाहीं. बरें, अन्याय केला असे प्रत्यक्षपणें नाहीं पण अनत्यक्षपणे त्यांनी झटले तरी. त्या राजांच्या वंशजांस तीं राज्य परत मिळालीं काय ? नाहीं. मग त्यांनी अ म्याय केला ह्मणून कबूल जरी केले तरी त्यांत अर्थ काय ? मल्हारराव महाराज यां. जवर फिर्यादी कोण, ? त्याबद्दलचा आरंभी तपास कोणी केला, ? मल्हारराव महाराजः यांजवर संशय उत्पन्न होतो असा अभिप्राय कोणी दिला, ? त्याबद्दलची चौकशी करण्यासाठी कमिशन कोणी नेमिळ, त्याजपुढें काम कोणी चालविलें, ? आणि त्याजबद्दलचा शेवट निकाळ कोणा केला ? असे जर मन कोणी विचारिलें तर त्या चे उत्तर एकच कीं, गवरनर जनरल आणि त्यांचे कामदार यांनीं! तेव्हां यांत न्याय तो कसूचा? वास्तविक रीतीने पाहिले असतां आज ब्रिटिश सरकारच्या रयतेचे हक्क संरक्ष:- णाकरितां जी व्यवस्था आहे तशी देखोल देशी राजांचीं राज्ये संरक्षण करण्याकरितां नाहीं मग त्यांच्या हक्काच्या संरक्षणार्थ कोठून असणार ? राज्यसंबंधी हक्क संरक्षण करण्या- ची गोष्ट तर एकीकडे राहू द्या. पण इंग्रजसरकार जर अन्यायवर्ती झाले तर राजांची खासगत मिळकत संरक्षण करण्यासाठी देखील कांहा उपाय नाही. राज्य खालसा: त करतांना राजाची खासगत मिळकत जर ब्रिटिश सरकारांनी जप्त केली तर तें राष्ट्रीयकृत्य ह्मणून न्यायाच्या कोर्टानें त्यांत हात घाळूं नये असे प्रिव्हिकौन्सिलांतून ठराव झाले आहेत. तंजावरचें संस्थान खालसा केले तेव्हा राजकीय मिळकती बरोबर खासगत मिळकतही जप्त केली होती. त्याबद्दल कामाचीबाई यांणी मद्रास सुप्रीम कोर्टात दावा करून कंपनीवर हुकुमनामा मिळविला होता. परंतु प्रिन्हिको मिसळांत तो हुकुमनामा रद्द केला. त्याचे कारण येवढेंच कीं, ब्रिटिशराष्ट्राच्यातर्फे कंपनीने ती मिळकत जप्त केली, आणि तें त्यांचें कृत्य राष्ट्रीय अधिकाराचें, अस त्यामुळे त्यावर सुप्रीमकोर्टाचा अधिकार नाहीं.* सुमोमकोर्टानी हुकुमनामा केला
- “ The result, in their Lordship's opinion, is that the property now claimed by
the Respondent has been seized by the British Government acting as a Sovereign power, through its delegate the E. I. Co., and that the act so done, with its con- sequences, is an act of state over which the Supreme Court of Madras has no jurisdiction." (See Mayne's commentaries on the Indian Penal Code 3rd Edition, Page 33 ).
