(१४० ) मल्हारराव महाराज गायकवाड यांचा खरा इतिहास. आणि त्यांच्या घरांस मोहरा केल्या. आणि गांवचे लोकांस केदेंत टाकिलें. दोन वर्षांची एक मुलगी घरांत निजलेली तशीच राहिली. ती घर उघडल्यावर मेलेली सांपडली. बायका आणि मुळे यांच्या आंगावरून सर्व दागिने काढून घेतले. अफू च्या रसाने भरलेली पात्रें, भांडीकुंडीं आणि चिरगुटपांघरूण घेऊन गेले. पुष्कळ लोकांस बिड्या घातल्या आहेत आणि कांहीं लोक पळून गेळे व आझी ही नि सटून येथें आलों. याप्रमाणे हजारों रुपयांची मिळकत शिबंदीनें लुटली. काजी शाहबुद्दीन यांचा मुक्काम विसनगर येथें होता त्यांजवळ फिर्याद केली, आणि उत्तराची दोन दिवस वाट पाहिली. नंतर बडोद्यास येऊन दादाभाईजवळ फिर्याद केली. परंतु त्यांनी दे- खील फिर्यादीकडेस लक्ष दिले नाहीं. तेव्हां शेवटी दुसरी गांवें लुटली जाऊं नयेत, झणून तुम्हाजवळ फिर्याद केली आहे. जर लौकर कांहीं बंदोबस्त केला नाही, तर दुसरी गावें लुटलीं जातील. आणि रक्तपात होईल. फौजेबरोबर जे कामदार आले होते, ते म्हणाले, तुझीं रेसिडेटाजवळ फिर्यादी केल्या आहेत, त्याला आतां येथें आणा; आणि नंतर लुटीस सुरूवात केली व लोकांस कैद केले. आम्हांस असा भरंवसा आहे कीं, तुम्हास आमची दया येईल, आणि आमचे प्राण वांचविण्यासाठी आणि मिळकत लुटून नेली ती परत मिळण्यासाठीं, कांहीं तजवीज कराल. कमिशना पुढे ज्या फिर्यादी झाल्या त्यांहून फिर्याद करण्याचा हा एक निराळाच मासला आहे. ह्या तिन्ही अज्या बहुतांशीं एक सारख्याच मजकूराच्या आहेत. या वरून मल्हारराव महाराजांचें राज्य बुडविण्याकरितां बडोद्यांत किती कारस्थानें होत होती ती लक्षांत आणा. कमिशनाची चौकशी संपल्यानंतर महालचे वहि- वाटदार यशवंतराव होळकराप्रमाणे गांवचे गांव छुटूं लागले, आणि दादाभाई व काजी शाहबुद्दीन त्याबद्दलच्या फिर्यादी ऐकेनातसे झाले. असें या अर्जावरून कर्नल फेर यांच्या ध्यानांत येऊन त्यांनी तारीख २७ मे सन १८७४ च्या रिपोर्टाबरोबर सदहू अर्ज्या मुंबई सरकाराकडेस पाठविल्या. आणि जेथें काजी शाबुद्दीन गेले आ- हेत त्या गायकवाडांच्या मुलुखाच्या उत्तर प्रांतांत जबरदस्त घोटाळा होण्याच्या बेतांत आहे असे मुंबई सरकारास कळविलें. कर्नल फेर यांनी गवरनर जनरल यां- घ्या हुकुमाची मुद्दाम अवज्ञा करून, व त्याबदळ मुंबई सरकारांनी चांगली कान- उघाडणी करून बजावली असतां, त्याकडेस अलक्ष करून गायकवाडाशी वर्तन केलें असतां ती गोष्ट हिंदुस्थान सरकारास कळविण्याची हयगय झाली; त्याप्रमोण ही गोष्ट कांहीं क्षुल्लक नव्हती कीं, मुंबई सरकारांनी हे प्रकरण इंडिया सरकाराकडेस पाठविण्यास विलंब करून त्यांच्या टपक्यास पात्र व्हावें! ह्मणून त्यांनी देखील तारीख ९ जूम सन १८७४ च्या रिपोर्टाबरोबर हें प्रकरण इंडिया सरकाराकडेस पाठविले होतें. याबद्दल चौकशी करून निश्चय केला नाहीं. रोसडेंटाकडून बोभाटा लि. हून आला कीं, लागळींच तो गवरनर जनरलपर्यंत न्यावयाचा घोपट मार्ग मुंब- ई सरकारांनीं धरिला होता. तो होतांच त्यांत सदसद्विचाराचा भाग ह्मणून फार थो-
