________________
टकरसाहेबांच्या मिनिटाचें गुणदोषविवेचन. ( ६१ ) मर्यादा करणाराच्या मनास वाईट वाटेल असे वर्णोच्चार त्यांच्या मुखांतून निघण्या- चा संभव तरी काय ? सरतेशेवटी महाराज यांसच असें वाटछें कीं या वाग्विवादांत कांहीं अर्थं ना- हीं. जुने कामदार लोक कमिशनच्या रिपोर्टवर सम्यक् उत्तर द्यावें असें ह्मणतात. कमिशनांनीं स्थापित केलेले सर्व दोष त्यासबंधाने अगदीच अनालापवृत्ति धारण क रून अंगीकारू नयेत असें त्यांच्या विचारास येतें, पण इंग्रजी भाषेचें त्यांस ज्ञान नसल्यामुळे कमिशनच्या रिपोर्टातील खरें इंगित काय आहे हे त्यांस बरोबर कळत नसल्यानं उत्तर काय द्यावें हें त्यांच्याने सांगवत नाहीं. आणि इंग्रजी भाषेचें ज्यांस ज्ञान आहे, ते उत्तर देण्यास धजत नाहींत, तेव्हां दादाभाईच्या धोरणानें वागावें हाच मार्ग उत्तम. दादाभाईच्या विचाराप्रमाणे खलिता लिहिण्यापूर्वी महाराजांनी गवरनर जनरल यांस तारायंत्रद्वारे अशी विनंति केली होती कीं, माझा दिवाण नानासाहेब खानवेलकर यांस माझ्या तर्फेची हकीकत निवेदन करण्याकरितां आ- पल्याकडे येण्याची परवानगी द्यावी. माझा दिवाण नानाफडनविसाप्रमाणें शहाणा आहे अशी महाराजांस गवरनर जनरलचो खाली करावयाची होती. पण व्हाईस - राय साहेब यांना ती विनंति मान्य न करितां त्यांस असें उत्तर दिलें कीं, जें कांहीं निवेदन करावयाचे असेल तें लेखी करावें. कमिशनच्या रिपोर्टावर महाराजांनीं तारवि १७ मे सन १८७४ रोजी खलिता लिहिला. त्यांत तहनाम्यावरून ब्रिटिश सरकारास कमिशन नेमण्याचा हक्क प्राप्त होत नसून माझ्या राज्यकारभारांत त्यांस हात घालण्याचा अधिकार नाहीं असें सो- पपत्तीपूर्वक उत्तम रीतीने प्रतिपादन केलें आहे. पण त्याविषयीं येथें निरूपण केलें असतां द्विरुक्ति होईल. कारण टकर साहेब यांच्या मिनिटावर जी टीका केली आहे, त्यांत ब्रिटिश सरकारचा आणि गायकवाड सरकारचा संबंध कोणत्या प्र- कारचा असून तहनाम्यावरून ब्रिटिश सरकारास कोणते हक्क प्राप्त झाले आहेत व त्यांत राज्यकारभारांत मध्यस्थी करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे किंवा नाहीं याविषयी विस्तारपूर्वक कथन केले आहे. नामदार गवरनर जनरल यांनी कमिशनच्या रिपोर्टवर ठराव करून ता रीख २५ जुलाई सन १८७४ रोजी महाराजांस खलिता लिहिला त्यांत त्यांनीं असें प्रतिपादन केलें आहे कीं, ब्रिटिश सरकारानें जामिनकी केली होती, * त्या संबंधानेंच बडोद्याच्या राज्यकारभारांत मध्यस्थी केली होती असें नाहीं. दुसऱ्या अनेक कारणांनी ते राज्यकारभारांत मध्यस्थी करीत आले आहेत. व तहनाम्यानेही तसें करण्याचा त्यांना हक्क प्राप्त झाला आहे. राज्याच्या जमाखर्चावर रेसिडेंट साहेब यांची देखरेख होती. कांहीं वेळ पर्यंत गायकवाड सरकारचे कांहीं परगणे इंग्रज सरकारांनी आपल्या वहि-
गायकवाडा वरील कर्जाच्या फेडीस इंग्रज सरकार जामीन झाले होते व गायकवाडांच आप्त व नोकर लोक यांच्या नेमणुकीबद्दल बाहादारी केली होती.
