________________
सर रिचर्ड मीडचे कमिशन. ( १५१ ) गायकवाड सरकारच्या आंतील राज्यकारभारांतील अव्यवस्थेपैकी सरदार व शिले- दार यांचा मोकदमा आणि विजापुरच्या ठाकूर लोकांचा मोकदमा हे फारच महत्वाचे मानण्यांत आले होते. कमिशन नेमण्याच्या गौण हेतुमध्ये प्रधानत्व काय तें याच दोन्ही मोकदम्यास दिलेले होते. त्यांचे कमिशनापुढे झालेले फैसले पुष्कळ अंशान गायकवाड सरकारास अनुकूळ आहेत यांत कांही संशय नाहीं. कमिशन नेमण्याचे प्रधान हेतु तर निष्फळ झालेच, पण गौण हेतुपैकी देखील ज्यास प्रधानत्व दिलें होतें ते मोक- दमे देखील कमिशनापुढे बहुत अंशानी लटके पडले आहेत. यावरून हें कमिशन नेमण्यासाठीं राज्यकारभाराच्या संबंधाने किती मजकूर वाढवून सांगितला होता है वाचकांस कळून येईल. आतां शेष राहिलेल्या प्रकरणाविषयीं अनुक्रमेंकरून सांगण्यांत येईल. शेतकरी लोकांच्या फिर्यादी. शेतकरी लोकांच्या फिर्यादीवरून कमिशनापुढे चौकशी झाली त्यांत दरबारचे जे दोष कमिशनांच्या ध्यानास आले ते:- १, शेतकरी लोकांवर धारा वसूल करण्याकरितां शरीरसंबंधी जुलूम करण्याची चाल आहे. २. सन १८६४च्या सालांत दहा वर्षांच्या मुदतीने जमिनीवरील धान्यांचा ठराव केला होता तेव्हां धान्याचा भाव जबर होता, आणि तो आतां फार कमी झाला आहे ह्यामुळे धारा देणें रयतेस फार कठीण झाले आहे. ३. इनामकमेटी ह्य कर सन १८६४ चे साली माजी महाराजानी बसविला असून हा कर ऐच्छिक आहे याबद्दल इनामदारांस दरबारांतून कांही मोबदला मिळाला नाही. ४. जमिनीवरील धायाखेरीज दुसरा कर घेण्याची देशी राज्यांत चाल आहे, परंतु एकदां जमिनीवरील धारा कायम केल्यावर अशा प्रकारचे कर घेतल्याने रयतेस फार त्रास होतो. ५. गादी नजराण्याबद्दल रयतेपासून दर शेकडा रुपये २५ आणि इनामदार लोकां- पासून दर शेकडा ४० रुपये घेण्याविषयीं हल्लींच्या महाराजानी जो ठराव केला आहे तसा कर पूर्वी कधीं घेतला नाहीं, आणि या करापासून रयतेवर पूर्वीच्या धाऱ्याचे जे ओझे आहे ते ज्यास्त जड झाले आहे. या शेतकरी लोकांच्या प्रकरणांत येवढी गोष्ट आपण लक्षांत घेतली पाहिजे कीं, मल्हारराव महाराज यांजला लागू असे काय तें एक कलम गादीनजराण्याबद्दल मात्र आहे. कमीशन म्हणतात कीं, हा कर पूर्वी घेतला नव्हता. या म्हणण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. गादी नजराणा हें नांव देऊन पूर्वी कर घेतला नव्हता म्हणून काय झाले, परंतु स्वारी नजराणा, अंबारी नजराणा, मकरपूर वेरा वगैरे प्रकारचे कर खंडेराव
