________________
सर रिचर्ड मीडचे कमिशन. ( १४७ ) यांनीं घांसदाण्याची जमाबंदी वाढविली, ती तर सुरत जिल्ह्यांतील जमीदार लोकांच्या गांवांवर जी जमाबंदी वाढविली आहे त्यापेक्षां फार कमी आहे. * "In arriving at this conclusion the Commission has, to a certain extent, been influenced by what is known to have occurred in the British Collectorate of Surat. In that district are certain villages, the representatives of which up to a few years since, from the time Surat became British territory, had always been in the habit of paying a fixed lump sum to Government, as the Revenue Assessment of their villa- ges. On the introduction of the revenue survey and revised assessment into the Surat collectorate four or five years ago, the whole subject in connection with these vil- lages was fully considered. The Bombay Government then came to the couclusion that the villages should be surveyed, and their lands assessed at the same rate as the lands of other villages in the vicinity." "The consequence was that a very much larger and a varying rental was demanded by Government in lieu of the fixed lump sum that had previously been paid. It is be- lieved that the enhancement was proportionately much greater than has been made by the Gaekwar and his late brother in the Ghas-Dana of the Thakoor's villages. The Commission does not wish it to be inferred that the cases are exactly parallel, but they aro sufficiently similar " ( Baroda Blue Book No. I. Page 120. ) राजर्स साहेब यानों कमिशनच्या रिपोटांवर मिनिट लिहिलें त्यांत याबद्दल कमिशनच्या लेखावर त्यानी आक्षेप घेतला आहे. त्यांचें म्हणणें असें आहे कीं, देसाई लोकांनी संगनमत करून लबाडीनें हों गांव जमिदारोचीं आहेत असें ठरवून घेतले होते, पण चौकशीवरून तीं सरकारी आहेत असे ठरले आणि त्याबद्दल त्या लोकांनी सरकारावर दावा केला आहे तेथें योग्य निकाल होईल. " पुढे सुरत जिल्ह्यांतील या जमीनदार लोकांनी डिक्ट कोडत सरकारावर फिर्यादी केल्या. ह्या सर्व फिर्यादींचा निकाल एकच प्रकारचा ह्मणजे सरकारास प्रतिकूळ असा झाला. निका लावर पुढे सरकाराने हायकोर्टात अपील केले, परंतु तेथेही यांस यश न मिळून अव्वल कोटांचा- च हुकूमनामा कायम झाला. या खटल्यांपैकीं एक खटला " कबिलपूर येथील धान्याच्या संब- धानें खटला नांवाने प्रसिद्ध आहे. या खटल्यांत सुरतेचे डिखिक्ट जज्ज मि० बर्डवुड साहे बान सरकाराविरुद्ध निकाल केला. त्यावर अपील हायकोर्टात चीफ जस्टिस नामदार सर माय- केल वेस्ट्राप व नामदार मि. जस्टिस मेल होल बाजपुढें ता० १३ डिसेंबर १८७५ रोजी पहिल्याने निघाले, व पुढे आणखी दोन दिवस (ता. १४ व १५) त्याची सुनावणी होऊन उभयतां जज्जांनीं ता० २२ डिसेंबर १८७५ रोजी आपला अखेरचा निकाल सांगितला. निकाल सरकारास प्रतिकूल होता है वर सांगितलेच आहे. या निवाड्याची छापील ५० आहेत. (मुंबई हायकोर्ट रिपोर्ट व्हाल्यूम १२ पुरवणी २२१ - २७४ पहा.) आ कबिलपूर गांवची पूर्वापार वहिवाटीप्रमाणे रु० १००१-१३-१ जमाबंदी होती, ती मुंबई सरकाराने आपल्यास न करण्यास हक्क आहे असें मानून रु०४१०६-९ वाढविली. हा प्रकार १८७०/७१ सालीं घडून आला. हा निवाडा फारच महत्वाचा आहे खरा, परंतु त्या संबंधानें विस्ताराने लिहावयास लागलें असर्ता एक स्वतंत्र ग्रंथच होईल. सबब तसे न करतां त्यांतील थोडासा उताराच देतो. हा उतारा १०३ पानावर आहे:- हा In conclusion we must hope that the facts of this case were not fully known to those members of the Revenue Department on whose advice the assessment on this village of Kabilpar has been nearly quadrupled. Such an absence of knowledge, however, would indicate a system of investigation so imperfect, perfunctory and one- sided as, if not liable to judicial supervision, must endanger the rights of property. (Forward.
