पान:श्रीमंत महाराज मल्हारराव गायकवाड ह्यांचा खरा इतिहास.pdf/१६२

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

(१४६ ) मल्हारराव महाराज गायकवाड यांचा खरा इतिहास. होती असेही दाखविण्यांत आले नाहीं. यास्तव काही भरंवशाजोगा पुरावा असल्यावां- कमिशनाच्याने ठाकूर लोकांचे म्हणणे मान्य करवत नाहीं. * चून कमिशन यानी ठाकूर लोकांवर जमाबंदी वाढविण्याचा हक्क आहे असे सिद्ध करून जी वाढविली आहे ती देखील गैरवाजवी नाहीं असा त्यांनी स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे. + दुसऱ्या तक्रारीविषय कमिशन असें ह्मणतात की, गिरासदार लोकांनी परभारे गांव- कऱ्यांपासून गिरास हक्क वसूल घेण्याची गायकवाड सरकारानी मनाई केली हें काम फार स्तुत्य केले आहे; कारण त्या चालीपासून वाईट परिणाम होतात. ठाकूर लोकांस जो गिरास हक्क मिळत आहे त्यांत कमी केल्याबद्दल दरबार नाकबूल करीत असून ठाकूर लोकांनी आपले म्हणणे शाबीत केलें नाहीं. गिरास हक्कावर दरबारानीं जो कर बसविला आहे तो कांहीं याच ठाकूर लोकांच्या गिरास हक्कावर बसविलेला नसून सर्व हक्कदार लोकांवर बसविला आहे. सबब याबद्दल ठाकूर लोकांच्या तर्फे कांहीं निरा- ळा अभिप्राय द्यावा असें कमिशनाचे ध्यानांत येत नाहीं. तिसऱ्या तक्रारीबद्दल कमिशनाचे असे मत पडले की, हे कराचें संकट इतर लोकां- पेक्षां या ठाकूर लोकांवर ज्यास्त पडलें आहे असे मुळींच नाहीं. इतर लोकांपेक्षां या ठाकूर लोकांनी हा कर न देण्याविषयीं मोठा आग्रह धरिला, इतकाच काय तो यांत विशेषपणा आहे. कमिशनास वाईट वाटते की, जरी फक्त एक वर्षासाठी हा कर घातला आहे तरी तो फार जड आहे, परंतु तो सर्व सामान्य असल्यामुळे कमिशना याबद्दल ज्यास्त टीका करण्याचे कारण दिसत नाहीं. कमिशन यानी ठाकूर लोकांच्या संबंधाने दरबारचे वर्तन न्यायाला सोडून नाहीं असें दाखविण्याकरितां सुरत जिल्ह्यांतील कांहीं गांवच्या जमीदार लोकांविषय ब्रिटिश सर- कारानी कोणता मार्ग स्वीकारिला आहे याबद्दल उदाहरण देऊन त्यापेक्षां गायकवाड सरकारचे करणें विशेष नीतिपर आहे असे दाखविले आहे. कमिशनर म्हणतात की, सुरत जिल्हा इंग्रज सरकारच्या हस्तगत झाल्यापासून थोडी वर्षे मध्ये गेली तोपर्यंत काही गांवचे जमीदार लोक त्या गांवांबद्दल सरकारास कांही रक्कम देत आले असतां मुंबई सरकारानी त्या गांवची सर्वे करून खालसा वहिवाटीतील गांवांप्रमाणे त्या गांवांवर जमाबंदीचा आकार बसविला आहे. मल्हारराव महाराज आणि त्यांचे बंधु खंडेराव महाराज

  1. "In the first place it is of importance to bear in mind that no contract or sanad has been produced by the Thakoors, or is alleged to have ever existed, giving a guarantee on the part of the Durbar that the Ghas-Dana shal! always remain the same. This being the case, the Commission is not inclined, in the absence of any trustworthy evidence, to adopt the view put forward by the Thakoors." Baroda Blue Book No. I. Page 120.)

"The Commission is of opinion that the enhanced assessments have not been excessive." (Baroda Blue Book No. I, Page 121.)