( १३०) मल्हारराव महाराज गायकवाड यांचा खरा इतिहास. पण त्यास वाजवी कारण आहे. खंडेराव महाराज फार उदार राजा होता. त्यानी आपल्या मंडळीस मोठ्या नेमणुका करून दिल्या होत्या, यामुळे कमी केलेली रक्कम फार मोठी दिसते. आपल्या कोणे एके जागेत एक पदार्थ ठेविला असतां तो तेथून काढिल्यावांचून दुसरा तेथे ठेवितां येत नाही, म्हणजे दोहों पदार्यांस एक्याच स्थानांत एकाच वेळी राहवत नाहीं. असा जो पदार्थाच्या आंगी निर्भेद्यता म्हणून धर्म आहे त्याप्रमाणे या शिलेदार लोकांच्या वर्गांत राजाच्या कृपेतील शिरलेल्या मंडळीची स्थिति आहे. कृपेंतील मंडळीस जागा देण्याकरितां दुसऱ्याच्या कृपेंतील मंडळीस तेथून काढण्याचा सहाजिक प्रसंग प्राप्त होतोच. प्रत्येक राजाच्या कृपेंतील मंडळीच्या नेमणुका वंश परंपरा किंवा हयातीपर्यंत देखील कोणी चालविल्या असत्या तर राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग इकडेच खर्च झाला असता. कमी केलेल्या खर्चाच्या मध्य प्रमाणावरच जर न्याय किंवा अन्याय ठरविणे वाजवी होत असेल, तर राजा सर टी. माधवराव यानी कमी केलेल्या खर्चाचें मध्यप्रमाण फारच जबर होईल. त्यानी मल्हारराव महाराज यांच्या कृपेंतील मंडळींच्या मोठ्या मोठ्या नेमणुका कमी करून पराकाष्ठेचे उणीकरण केले आहे. ते सन १८७५-७६ च्या बडोद्याच्या वार्षिक रिपोटातील ३३व्या कलमांत असे लिहितात की, माजी महाराज मल्हारराव यांचे अनुयायी जे "मंडळी " या नांवाने प्रसिद्ध होते त्यांस महाराजानी दरबारांतून पराकाष्ठेच्या उधळेपणाच्या नेमणुका करून दिल्या होत्या. अशा प्रकारे उधळपट्टीने राजद्रव्याचा अपव्यय करूं देणे वाजवी नव्हते सबब त्या बंद करण्यांत आल्या आहेत. * 39 मल्हारराव महाराज ह्यानी आपल्या मंडळीस करून दिलेल्या उधळेपणाच्या नेमणुका बंद करण्याचा राजा सर टी. माधवराव यांस अधिकार होता, आणि मल्हारराव महाराज यांस मात्र खंडेराव यानी करून दिलेल्या उधळेपणाच्या नेमणुका कमी करण्याचा अधिकार नव्हता काय ? खुद्द राजापेक्षां दिवाणाचा अधिकार असा मोठा आहे काय ? खंडेराव महाराज यानी आपल्या मंडळीस करून दिलेल्या नेमणुका नेमस्तपणाच्या होत्या, आणि त्या बंद करण्याचा मल्हारराव महाराज यांस अधिकार नव्हता असे कोण म्हणूं शकेल ? शिलेदार लोकांच्या वर्गात शिरलेल्या राजाच्या कृपेतील मंडळींच्या नेमणुकी कमी करण्याचा मल्हारराव महाराज यांस हक्क होता की नाहीं, हा मुख्य प्रश्न आहे. खर्च
- A large number of the Ex-Maharaja's dependents known as his 'Man-
dalis' had in his time, the most lavish grants ccnferred on them. Such a prodigal and profligate diversion of public resources could not, of course, be tolerated. It has been discontinned. But, as a rule, the members of the said Mandai' have been paid considerable amounts by way of arrears, though the Darbar had every right to with- hold such payment. *** ( Report on the Administration of the Baroda State for 1875-76 Page 22, Section 33.
